Mumbai Hoarding Collapse :मुंबईच्याघाटकोपर परिसरात सोमवारी वादळी वाऱ्यामुळे १२० फूट उंच लोखंडी होर्डिंग कोसळल्याने मोठा अपघात झाला. या अपघातात १४ जणांचा बळी गेला असून तब्बल ७४ जण जखमी झाले आहेत.१४० बाय १४० चौरस फुटांचे बेकायदा होर्डिंग पंतनगर परिसरात असलेल्या पेट्रोल पंपावर कोसळल्याने हा भीषण अपघात झाला. या अपघातानंतर मात्र मुंबई महापालिका आणि मध्य रेल्वेमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. १४ जणांचा नाहक बळी गेलेला असताना प्रशासन मात्र एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचे समोर आलं आहे.
घाटकोपरमध्ये मुसळधार पाऊस आणि धुळीच्या वादळात होर्डिंग कोसळून झालेल्या अपघातात १४ जणांचा मृत्यू झाला. तर दुसरीकडे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि भारतीय रेल्वे यांच्यात जमिनीच्या मालकीवरून वाद सुरू झाला आहे. ज्या ठिकाणी हा अपघात झाला ती जागा आपली नसून रेल्वे पोलिसांची असल्याचे महापालिकेने सांगितले. याप्रकरणी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत रेल्वे आणि जाहिरात कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल असं महापालिकेने जाहीर केलं.
यानंतर लगेचच मध्य रेल्वेने ही जमीन आपल्या मालकीची नसल्याचे म्हटलं आहे. तसेच हे होर्डिंग रेल्वेच्या जमिनीवर नसून त्याचा भारतीय रेल्वेशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले. "हे होर्डिंग रेल्वेच्या जमिनीवर नव्हतं. या प्रकरणाशी भारतीय रेल्वेचा कोणताही संबंध नाही," असं स्पष्टीकरण मध्य रेल्वेने एक्सवरुन दिलं आहे.
महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, ७ जुलै २०२१ रोजी तत्कालीन जीआरपी आयुक्तांनी बेकायदेशीर असलेले हे होर्डिंग लावण्यास परवानगी दिली होती. विषबाधा करुन सात ते आठ झाडे तोडल्यानंतर हे होर्डिंग उभारण्यात आले होते आणि महापालिकेने या प्रकरणी मे २०२३ मध्ये पहिला एफआयआरही दाखल केला होता.
न्यूज १८च्या वृत्तानुसार, महापालिकेने यासंदर्भात वारंवार पंत नगर पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधला,पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. महापालिकेने सांगितले की अशा संरचनेसाठी परवानगीचा आकार ४०x४० चौरस फूट आहे. पण कोसळलेले होर्डिंग १२०x१२० चौरस फूट होतं. महापालिकेची वैध परवानगी नसल्याने या अपघातानंतर एन वॉर्डच्या आयुक्तांनी तातडीने जाहिरात कंपन्यांना या भागातील बेकायदेशीर होर्डिंग काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
यासोबत होर्डिंगच्या कोणत्याही प्रकारच्या परवानगीसाठी किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी पालिकेशी संपर्क साधला गेला नाही. २ मे रोजी सर्व परवानग्या रद्द करण्यासाठी आणि होर्डिंग्ज काढून टाकण्यासाठी रेल्वे पोलिसांच्या मान्यताप्राप्त अधिकाऱ्याला नोटीसही बजावण्यात आली होती, असेही महापालिकेने म्हटलं आहे.