मुंबई स्मार्ट नव्हे ‘डर्टी सिटी’

फेररचनेने पारंपरिक व्होट बँक विखुरल्यामुळे संकटात आलेल्या राजकीय पक्षांची झोपड्यांवरील कारवाईने झोपच उडवली आहे. गेली पाच वर्षे झोपडीधारकांच्या समस्या व मूलभूत

- शेफाली परब-पंडित,  मुंबई

फेररचनेने पारंपरिक व्होट बँक विखुरल्यामुळे संकटात आलेल्या राजकीय पक्षांची झोपड्यांवरील कारवाईने झोपच उडवली आहे. गेली पाच वर्षे झोपडीधारकांच्या समस्या व मूलभूत गरजांकडे डोळेझाक केलेल्या अनेकांमध्ये आगामी महापालिका निवडणुकांमुळे मानवता उफाळून आली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई स्मार्ट शहर करण्याचे लक्ष्य एकेकाळी असलेल्या शिवसेनेनेही उलट्या बोंबा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे डर्टी वस्तींमध्ये एरवी दुर्लक्षित असलेल्या मतदारांसाठी सर्वपक्षीयांनी टाहो फोडला आहे.
पावसाळ्यातील चार महिने जून ते सप्टेंंबर या काळात बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई केली जात नाही. मात्र अनेक ठिकाणी धोकादायक स्थितीत उभ्या असलेल्या झोपड्या जीवघेण्या ठरू शकतात, याची प्रचिती जुहू येथील आगीच्या दुर्घटनेतून समोर आली. मेडिकल दुकानावरील झोपडीत आग लागून नऊ जण मृत्युमुखी पडले होते. या दुर्घटनेनंतर आयुक्त अजय मेहता यांनी तत्काळ मुंबईतील सर्व झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश साहाय्यक आयुक्तांना दिले. त्यानुसार पावसाळ्यानंतर अशा धोकादायक झोपड्यांवर कारवाई सुरू झाली.
मात्र येत्या फेब्रुवारीत पालिकेची निवडणूक असल्याने या कारवाईने राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले आहे. मतपेटी धोक्यात आल्याने झोपड्यांच्या उंचीवरून राजकारण तापू लागले आहे.

बेहरामपाड्यातील
झोपड्यांवर कारवाई
वांद्रे पूर्व परिसरातील बेहरामपाड्यातील धोकादायक स्वरुपाच्या ३ मजली किंवा त्यापेक्षा अधिक मजल्यांच्या झोपड्यांवर महापालिकेने गुरुवारी कारवाई केली. या कारवाई अंतर्गत ५ झोपड्यांचे धोकादायक स्वरुपाचे अनधिकृत वाढीव बांधकाम तोडण्यात आले. विशेष म्हणजे यापैकी ३ झोपड्यांचे वाढीव बांधकाम हे संबंधितांनी स्वयंस्फूर्तपणे व स्वत:हून तोडले आहे, अशी माहिती ‘एच पूर्व’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रशांत गायकवाड यांनी दिली. ही कारवाई करण्यापूर्वी अधिक उंचीच्या झोपड्या रहिवाशांसाठी किती धोकादायक ठरु शकतात, याबाबत सर्व संबंधितांना मार्गदर्शन करण्यात आले. कारवाईसाठी पोलीस दलाच्या ८ जणांचा समावेश असलेल्या पोलीस पथकाचे विशेष सहकार्य महापालिकेला लाभले.

मूलभूत सुविधांचीही वानवा
अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांपासूनही अनेक झोपडपट्ट्या वंचित आहेत. डोक्यावर ताडपत्र्यांचे छप्पर, दोन वेळच्या जेवणाचे हाल आणि जीवनावश्यक असलेल्या पाण्याचीही सोय नाही. यामुळेच झोपडपट्ट्यांमध्ये पालिकेची जलवाहिनी फोडून सर्रास पाणीचोरी केली जात आहे. झोपडपट्ट्यांच्या पाण्याचा
प्रश्न प्रीपेड कार्ड देऊन मिटवण्याची योजना २००७मध्ये सुचविण्यात आली. मात्र ही
योजना सुरू होण्यापूर्वी बारगळली. पाण्यासाठी सामाजिक संस्था न्यायालयात गेल्यानंतर
आता सरसकट सर्व झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याची पालिकेची तयारी सुरू आहे.

७० हजार झोपड्यांवर कारवाई
त्यानुसार २००७पासून आतापर्यंत ७० हजार झोपड्यांवर कारवाई केल्याचा दावा पालिकेने केला आहे़ १९९५पर्यंतच्या झोपड्यांना पाणीपुरवठा करण्याचा नियम आहे़ मात्र १९९५नंतरच्या झोपड्यांवर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन असमर्थ ठरल्यामुळे आज ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोप शिवसेनेने काही महिन्यांपूर्वी केला होता.

1996
मध्ये मुंबई झोपडीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन झाले. त्या वेळेस मुंबईत ४० लाख लोकवस्ती झोपडीत होती. मात्र १८ वर्षांमध्ये झोपू योजनेंतर्गत केवळ एक लाख ५३ हजार झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. १५२४ झोपडपट्टी विकास प्रकल्पांमध्ये केवळ
९९ मार्गी लागले आहेत, तर दोनशे कागदोपत्रीच आहेत.

यामुळे वाढतेय झोपडपट्टी
२०११ मधील जनगणनेनुसार मुंबईतील ५२ लाख जनता झोपडपट्टीमध्ये वास्तव्य करीत आहे. १९८० मध्ये मुंबईत असलेल्या सहाशे गरीब वस्त्या, गेल्या तीन दशकांमध्ये तीन हजारांवर पोहोचल्या आहेत.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मुंबई शहराविषयी आकर्षण, रोजगाराची हमी ही प्रमुख कारणे असली तरी निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून जाहीर होणारी प्रलोभनेच अधिक कारणीभूत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
१ जानेवारी १९९५ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण आहे.
मात्र निवडणुकीच्या
काळात ही डेडलाइन
2000
पर्यंत वाढविण्यात आली. आता यामध्ये आणखी वाढ करून सरसकट सर्वच झोपड्यांना अभय द्या, अशी मागणी राजकीय पक्ष करू लागले आहेत.

सगळ्यांचीच
‘येथे’ नजर
वांद्रे-बेहरामपाडा, धारावी, अ‍ॅण्टॉप हिल, कुरार व्हिलेज, कुर्ला पूर्व, मरोळ पाइपलाइन, सांताक्रुझ विमानतळ परिसर, वाकोला जरीमरी, बैलबाजार-कुर्ला, घाटकोपर, वडाळा, शिवडी, रे रोड, साकीनाका, गोवंडी, शिवाजीनगर, गणपत पाटील नगर-दहिसर

झोपड्यांना राजकीय अभय
मुंबईतील ५४ टक्के लोकवस्ती गलिच्छ वस्तीत आहे. मोलमजुरी करून रोजच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविणारी ही जनता तशी भोळीभाबडीच. त्यामुळे प्रलोभनाला हमखास बळी पडणारी. नेमके हेच ओळखून गेली अनेक वर्षे झोपडपट्ट्या राजकीय पक्षांसाठी व्होट बँक ठरल्या आहेत. निवडणुकांचा काळ म्हणजे झोपडपट्ट्यांसाठी दिवाळीच. त्यामुळे झोपडपट्टीतील ही गरीब जनता आपल्या हक्कासाठी जागरूक असून, नियमित मतदान करणारी आहे. यापैकी निम्मे काँग्रेसचे मतदार. याची जाण आता शिवसेनेलाही झालेली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी या पक्षांचे यापूर्वीच झोपड्यांना समर्थन आहे. काळानुरूप राजकीय स्वार्थासाठी शिवसेनेनेही कोलांटउडी घेतली आहे. भाजपाने मात्र अद्यापही सावध भूमिकाच घेतली आहे. तर परप्रांतीयांमुळे मुंबईत लोकवस्ती वाढत असल्याचा मुद्दा उचलून धरल्यामुळे १४ फुटांवरील झोपड्यांवर कारवाईला समर्थन देण्यावाचून मनसेला गत्यंतर नाही.

निम्मी मुंबई झोपडपट्टीत : आकडेवारीनुसार मुंबईतील प्रत्येक पाचवा माणूस झोपडपट्टीत वास्तव्यास आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार मुंबईतील एक कोटी २१ लाख जनसंख्येतील ५२ लाख लोकवस्ती झोपडपट्टीमध्ये आहे.

कुटुंब वाढल्यामुळे झोपडीधारकांनी पोटमाळा उभारला आहे. १८ फुटांपर्यंतच्या झोपड्यांवर मानवतेच्या दृष्टिकोनातून कारवाई करू नये, नोटीस देणे तत्काळ थांबवावे.
- तृष्णा विश्वासराव,
सभागृह नेत्या

झोपड्या व त्यांची उंची वाढण्यास तत्कालीन अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर आधी कारवाई करावी. झोपड्यांचा प्रश्न हा सामाजिक जटिल
प्रश्न आहे. उत्तुंग इमारतींमधील नियमबाह्य कामांकडे दुर्लक्ष आणि झोपड्यांवर मात्र कारवाई हे योग्य नाही.
- रईस शेख, समाजवादी गटनेता

१९ फुटांपर्यंत झोपड्यांना संरक्षण देण्याची ठरावाची
सूचना यापूर्वी पालिकेच्या महासभेत काँग्रेसने मांडली आहे. यावर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करेपर्यंत झोपड्यांवर कारवाई करू नये.
- प्रवीण छेडा, विरोधी पक्षनेते

मानवतेच्या दृष्टिकोनातून झोपड्यांच्या उंचीबाबत उचित भूमिका भाजपा लवकरच जाहीर करणार आहे.
- भालचंद्र शिरसाट, भाजपा प्रवक्ते

आयुक्तांनी उंच झोपड्यांवर कारवाई करताना जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही निलंबनाची कारवाई करावी.
- संदीप देशपांडे,
मनसे गटनेता