Mumbai: म्हाडाच्या जमिनीवर बांधकांमासाठी आता परवानगी आवश्यक
By सचिन लुंगसे | Published: April 13, 2023 06:12 PM2023-04-13T18:12:26+5:302023-04-13T18:12:40+5:30
MHADA: म्हाडाची परवानगी न घेता म्हाडा मालकीच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम (MRTP Act) १९६६ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत पाडून टाकण्यात येणार आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीच्या कोणत्याही जमिनीवर एखाद्या व्यक्तीस नवीन/वाढीव पक्के बांधकाम करण्यासाठी म्हाडाच्या वांद्रे पूर्व मुख्यालयातील तळ मजल्यावर असणार्या बांधकाम परवानगी कक्षात विहीत कागदपत्र दाखल करून बांधकामाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
म्हाडाची परवानगी न घेता म्हाडा मालकीच्या जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकाम महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम (MRTP Act) १९६६ मधील तरतुदीनुसार क्षेत्रीय पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत पाडून टाकण्यात येणार आहे. म्हाडा मालकीच्या जमिनीवर बेकायदेशीर बांधकामास जबाबदार असणारे मालक, भोगवटादार, त्यांचा कॉन्ट्रॅक्टर तसेच अशा बांधकामास सहकार्य करणारे / संरक्षण देणार्या संबंधित व्यक्तिविरूध्द फौजदारी गुन्हा स्थानिक पोलिस स्टेशनला दाखल केला जाणार असून, असे बेकायदेशीर बांधकाम पाडून टाकण्यास म्हाडाला आलेला खर्च संबंधित व्यक्तिकडून वसूल केला जाईल, याची नोंद घेण्याचे आवाहन मुंबई मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.
२३ मे २०१८ नुसार म्हाडाला आता विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे म्हणजेच बांधकाम नकाशे मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाने प्रदान केले असून मुंबई महानगरपालिकेचे म्हाडा अभिन्यास संबंधित अधिकार संपुष्टात आले आहेत. तदनुसार म्हाडाच्या जमीनीवरील अतिक्रमण निर्मूलन कामी म्हाडा कार्यालयात स्वतंत्र अतिक्रमण निर्मूलन कक्ष कार्यान्वितकरण्यात आला आहे. प्राधिकरणाच्या दि. ०५/०१/२०२२ च्या आदेशानुसार तात्पुरत्या (Temporary) स्वरूपाच्या बांधकामासाठी परवानगीचे अधिकार संबंधित विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांना प्रदान आहेत. निवासी वापराच्या गाळ्याचा अनिवासी कारणासाठी वापर करावयाचा असल्यास विभागाचे मिळकत व्यवस्थापक / मुंबई मंडळ यांच्या कार्यालयास अर्ज सादर करून प्रथम अधिकृत मान्यता प्राप्त करून घ्यावी, तसे न केल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मंडळातर्फे कळविण्यात आले आहे.
म्हाडा कार्यालयाने कुठल्याही खाजगी व्यक्तीस बांधकाम परवानगी देणेकामी नियुक्त केलेले नाही. म्हाडामार्फत सर्व नागरिकांना सावधानतेचा इशारा देण्यात येत आहे की, कोणतीही खाजगी व्यक्ती, दलाल यांच्या भूलथापांना बळी पडून बेकायदेशीर बांधकाम करू नये, स्वत:चे नुकसान करून घेऊ नये व बदनामी टाळण्याचे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे. अतिक्रमण निर्मूलन संदर्भातील अचूक माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शनासाठी दूरध्वनी क्र.०२२-६६४०५११०, ०२२-६६४०५११३ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे. दरम्यान, उपरोक्त नियमांबाबत म्हाडा वसाहतीतील भाडेकरू/रहिवाशांमध्ये जनजागृती करण्याकरिता मंडळातर्फे मुंबईतील विविध वसाहतींमध्ये भित्तिपत्रकाद्वारे करण्यात येत आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळातर्फे अतिक्रमण निष्कासन मोहिमेला वेग आला असून एमआरटीपी अॅक्ट १९७६ नुसार अतिक्रमण निष्कासन कामावर अधिक सतर्कतेने नियंत्रण राखणे व नियमानुसार कामकाज होत असल्याबाबत खात्रीसाठी विशेष भरारी पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्या निर्देशानुसार गठित या भरारी पथकाचे प्रमुख मंडळाचे उपजिल्हाधिकारी तथा अतिक्रमण निष्कासन विभागाचे प्रमुख श्री. नितिन कळंबे आहेत. मंडळाचे उपमुख्य अधिकारी पूर्व व उपमुख्य अधिकारी पश्चिम हे पथक उपप्रमुख आहेत. पथकात मंडळाच्या वांद्रे, बोरीवली, गोरेगाव, कुर्ला, शहर या विभागांनिहाय प्रत्येकी एक कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक/ वरिष्ठ लिपिक यांची नियुक्ती केली आहे. वांद्रे पूर्व येथील अतिक्रमण निर्मूलन मुख्यालयातही एक कनिष्ठ अभियंता व सहाय्यक नियुक्ती करण्यात आले आहेत.
सदर भरारी पथकाला सूचित प्रकरणांत स्थळ पाहणी करून जागेवरील दिसत्या परिस्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल, हस्तनकाशा, छायाचित्रे यांसह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडील मूळ दस्तऐवज तपासणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल अतिक्रमण निष्कासन विभाग प्रमुख कार्यालयास ७ दिवसात सादर करायचा आहे. म्हाडाच्या बहुमूल्य जमिनी रिक्त करून घेणे, अटी शर्तींच्याबाबत पूर्वस्थिती आणण्याच्या आदेशित झालेली दंडाची रक्कम मुंबई मंडळाच्या लेखाशाखेत अदा होत असल्याची खात्री सदर पथक करणार आहे. कायद्याप्रमाणे रितसर नोटीस, आदेश, खर्चाची वसुली, मुदतीत बजावणी होत असल्याची खात्री पथक करेल. भरारी पथकाने वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार प्रकरणाची गोपनीयरित्या चौकशी करून माहिती विभागप्रमुखांकडे सादर करायची आहे. भरारी पथकाला विनापरवाना नवीन वाढीव बांधकाम तसेच म्हाडा ऍक्ट कलम ६६ (अ) (ब) मधील तरतुदीचा भंग होत असल्याचे आढळल्यास तसा अहवाल विभाग प्रमुखांना द्यावा लागणार आहे.