Mumbai: मुंबईत आता २२७ प्रभाग, संख्या २३६ करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या

Mumbai: तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभागरचना बदलून २३६ केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलत पुन्हा २२७ प्रभाग केले होते.

मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेची प्रभागरचना बदलून २३६ केली होती. मात्र, गेल्या वर्षी सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलत पुन्हा २२७ प्रभाग केले होते. शिंदे सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सोमवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. दोन्ही याचिकांमध्ये तथ्य नसल्याचे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. एम.डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

महापालिकेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर  व समीर देसाई यांनी शिंदे सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रभाग संख्या २३६ वरून पुन्हा २२७ करत शिंदे सरकार घड्याळाचे काटे मागे फिरवत आहे. सरकारचा निर्णय मनमानी व बेकायदेशीर आहे. निवडणूक थांबविण्याची आवश्यकता नाही, असे नगरसेवकांनी याचिकेत म्हटले होते. 

मात्र, राज्य सरकारने या याचिकेवर आक्षेप घेतला. या याचिका दाखल करण्यामागे निश्चितच सद्हेतू नाही. सबब दंड आकारून या याचिका फेटाळण्यात याव्यात, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात आला. लोकसंख्येत अगदी किरकोळ वाढ झाल्याने प्रभाग संख्या वाढविण्याची आवश्यकता नाही, असे सरकारने नमूद केले. प्रभाग रचनेतील बदलाचा काही नगरसेवकांना फटका बसत असताे.  

दिवाळीदरम्यान निवडणुका?
n उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आगामी महापालिका निवडणुका कधी होणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिवसेनेने (उद्धव ठाकरे गट) या निर्णयाविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्याय़ालयात दाद मागितली नाही तर निवडणूक प्रक्रियेला वेग येऊ शकतो. 
n नव्याने सीमांकन, आरक्षण सोडत काढली जाईल या सर्व प्रक्रियेला चार महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. 
n त्यामुळे पावसानंतर म्हणजे दिवाळीदरम्यान ऑक्टोबर- नोव्हेंबरमध्ये मुंबई महापालिका निवडणुकीचा बार उडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 
n सुप्रीम कोर्टात दाद मागायची किंवा कसे याबाबत पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती याचिकाकर्ते राजू पेडणेकर यांनी दिली.

काय झाले होते?
२०२१ मध्ये तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या कलम ५ (१) (ए) मध्ये सुधारणा करत नगरसेवकांची संंख्या २२७ वरून २३६ इतकी वाढविण्याचा निर्णय घेतला. 
तसेच राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात सुधारणा करून  निवडणूक आयोगाने सुरू  केलेली सीमांकन रद्द करत प्रभागांचे सीमांकन करण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे ठेवला.
महाविकास आघाडीच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. कोणताही आधार नसताना प्रभाग रचना करण्यात आली होती. भाजपने त्याविरोधात हरकत घेतली, आंदोलने केली. पालिका आयुक्तांचे आम्ही त्यावेळी गुलाब पुष्प देऊन स्वागत केले होते. आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. आमची भूमिका न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता या प्रक्रियेला कोणतेही फाटे न फोडता निवडणुका घेण्यात याव्यात.
 - प्रभाकर शिंदे, माजी गटनेते, भाजप.