मुंबई - राज्यातील इतर पोलिसांप्रमाणे मुंबई पोलिसांनाही प्रवास भत्ता मिळण्याबाबतची मागणी वाढताच यावर्षी जून महिन्यापासून प्रवास भत्ता पगारात देण्याचे आदेशही जारी केले आहे. मात्र, शासन मान्यतेअभावी पोलिसांना प्रवास भत्ता पगारात जमा झाला नाही आणि मोफतचा प्रवासही बंद झाल्यामुळे पोलिसांकडून नाराजीचा सूर उमटत होता. अखेर, शासनाने आधीचा जीआर रद्द करून प्रवास भत्ता पगारात जमा करण्यास ग्रीन सिग्नल दिला. त्यानुसार, नोव्हेंबरच्या पगारात प्रवास भत्ता जमा झाला आहे. तसेच, थकीत प्रवास भत्त्याबाबतही मुंबई पोलिसांकडून पाठपुरावा सुरू आहे.
पोलिसांना बेस्ट प्रवास मोफत असल्यामुळे त्यांना प्रवास भत्ता देण्यात येत नव्हता. मात्र, बरेच पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी हे खासगी वाहन किंवा रेल्वेने प्रवास करत असल्यामुळे त्यांनी अन्य राज्यांप्रमाणे पगारात प्रवास भत्ता देण्याची मागणी केली. त्यानुसार, तत्कालीन आयुक्त संजय पांडे यांनी आढावा घेताच, केवळ एक तृतीयांश पोलिसांची बिले बेस्टकडून येत असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार, संबंधित रक्कम पोलिसांकडून बेस्ट विभागाला देण्यात येते. त्यानुसार, पोलिसांच्या मागणीचा विचार करत, मुंबई पोलिसांना प्रवास भत्ता लागू करण्याबाबतचे आदेश मे महिन्यात जारी केले आहे. जून महिन्यापासून हा प्रवास भत्ता पगारात देण्याचे आदेश दिले. मात्र, संजय पांडे ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आणि प्रवास भत्ताही रेंगाळला.
शासनाने जीआर केला रद्द फेब्रुवारी ९१ च्या शासन निर्णयानुसार, पोलिसांना मोफत बेस्ट सेवेबाबत नमूद होते. मात्र, ते आदेश रद्द झाल्याशिवाय भत्ता पगारात जमा करणे शक्य नव्हते. मुंबई पोलिसांकडून याबाबत शासनाकडे परवानगी मागितली. ‘लोकमत’मध्ये हा विषय वेळोवेळी मांडण्यात आला होता. अखेर, शासनाने आधीचा जीआर रद्द केला. त्यानुसार, या महिन्यापासून प्रवास भत्ता खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली. मात्र, जून ते ऑक्टोबरपर्यंतचा प्रवास भत्ता अद्यापही जमा झालेला नाही. त्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून ती रक्कम देखील लवकरात लवकर खात्यात जमा होणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.