मुंबई पोलिसांनी मोजले व्हिडीओ वॉलसाठी साडेतीन कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 27, 2019 06:08 AM2019-05-27T06:08:34+5:302019-05-27T06:09:09+5:30
सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत पोलीस आयुक्तालयात उभारलेल्या व्हिडीओ वॉलसाठी तब्बल ३ कोटी ५२ लाख ५८ हजार रुपये मोजावे लागले आहेत
मुंबई : मुंबई शहर व उपनगरात सुरक्षिततेच्या दृष्टीने लावण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत पोलीस आयुक्तालयात उभारलेल्या व्हिडीओ वॉलसाठी तब्बल ३ कोटी ५२ लाख ५८ हजार रुपये मोजावे लागले आहेत. पूर्ण मुंबईतील सुरक्षितता व्यवस्थेचा आढावा घेणाऱ्या या वॉलचे काम सीसीटीव्ही प्रकल्पांतर्गत कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्याच्या कामाचे देयक गृह विभागाने लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीला नुकतेच मंजूर केले आहे.
महानगराच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चार वर्षांपूर्वी पूर्ण सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत मे. लार्सन अॅण्ड टुब्रो कंपनीबरोबर करार करण्यात आला होता. त्यानुसार तीन टप्प्यांमध्ये एकूण ४६९७ कॅमेरे बसविण्याचे ठरले होते. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात ९३७ व दुसºया आणि तिसºया टप्प्यात प्रत्येकी १८८० कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत.
४ जून २०१६ पासून तीन टप्प्यांत ही कामे झाली असून त्यासाठी जवळपास ९८० कोटी ३३ लाख इतका खर्च करण्यात आला असून त्याची देयके कंपनीला टप्प्याटप्प्याने देण्यात आली आहेत. उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. तसेच याच प्रकल्पांतर्गत पोलीस आयुक्तालयात अतिरिक्त व्हिडीओ वॉल उभारण्याचे ठरवून त्यासाठी काम पूर्ण केल्यानंतर ८० टक्के व तो कार्यान्वित झाल्यानंतर २० टक्के रक्कम कंपनीला देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार वॉलच्या कामाच्या पूर्ततेचा अहवाल सल्लागार कंपनीने सरकारला सादर केला आहे. त्याला गृह विभागाने नुकतीच मंजुरी दिल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
आयुक्तालयातील नियंत्रण कक्षामध्ये ही डिजिटल वॉल बनविण्यात आलेली असून त्यासाठी तब्बल ३ कोटी ५२ लाख ५८ हजार ३१८ रुपये खर्च मंजूर केला आहे.
>अंमलबजावणी समिती स्थापन!
या प्रकल्पाच्या तिसºया टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल कंपनीच्या वतीने एप्रिलच्या सुरुवातीला देण्यात आला. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेची तपासणी करण्यासाठी अंमलबजावणी समिती गेल्या महिन्यात नेमण्यात आली आहे. पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, पोलीस सहआयुक्त कायदा व सुव्यवस्था आणि वाहतूक विभाग, तसेच उपायुक्त (अभियान) यांचा समावेश आहे.