प्रवीण दरेकरांना मुंबई पोलिसांची नोटीस; बोगस मजूर प्रकरणी हजर राहण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 3, 2022 09:35 AM2022-04-03T09:35:21+5:302022-04-03T09:38:23+5:30
प्रवीण दरेकर यांना माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मुंबई:प्रवीण दरेकर (Mumbai Bank) यांची मुंबै बँकेवर संचालक म्हणून बिनविरोध निवड झाली होती. मुंबै बँकेच्या निवडणुकीत प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) मजूर आणि नागरी सहकार बँक अशा दोन्ही प्रवर्गातून निवडून आले होते. परंतु सहकार विभागाने प्रवीण दरेकर यांना मजूर म्हणून अपात्र ठरवले. आम आदमी पार्टीच्या वतीने धनंजय शिंदे यांनी प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली होती. मजूर नसतानाही याच प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालकपदाची निवडणूक लढवून सुमारे २० वर्षे सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे. या प्रकरणी आता मुंबई पोलिसांनी भाजपचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना नोटीस बजावली असून, हजर राहण्याचे आदेश दिले आहे.
प्रवीण दरेकर यांना ४ एप्रिल रोजी मुंबईतील माता रमाबाई आंबेडकर पोलीस ठाण्यात हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रवीण दरेकर यांच्याविरोधात फसवणुकीच्या गुन्ह्याची नोंद झाली. या प्रकरणात प्रवीण दरेकर यांची मुंबई पोलीस चौकशी करणार आहेत. मुंबई पोलिसांनी प्रवीण दरेकर यांना नोटीस बजावली असून, ४ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजता पोलीस स्टेशनमध्ये हजर राहण्याच्या सूचना देण्यात आली आहे.
मुंबै बँकेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप
प्रवीण दरेकर १९९७ पासून मुंबै बँकेवर मजूर प्रवर्गातून संचालक म्हणून निवडून येत आहेत. पण मजूर नसतानाही निवडणूक लढवून प्रवीण दरेकर यांनी बँकेच्या हजारो ठेवीदारांची आणि सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप करत आम आदमी पक्षाचे धनंजय शिंदे यांनी त्यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवली. मुंबै बँकेत कोट्यवधीचा घोटाळा झाला असून सहकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप दरेकर यांच्यावर आहे.
दरम्यान, मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचा दिलासा दिला आहे. प्रवीण दरेकरांच्या अटकपूर्व जामिनावर २९ मार्च रोजी उच्च न्यायालयात वेळेअभावी सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्यांचे वकील अखिलेश चौबे यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अनूजा प्रभूदेसाई यांनी ही मागणी मान्य करत पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई न करण्याचे निर्देश मुंबई पोलिसांना दिले.