राणा आणखी अडचणीत? पोलीस पोलखोल करण्याच्या तयारीत; लवकरच नवा व्हिडीओ येणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 26, 2022 07:33 PM2022-04-26T19:33:30+5:302022-04-26T19:36:34+5:30
खासदार नवनीत राणांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; लवकरच नवा व्हिडीओ जारी?
मुंबई: कोठडीत असताना पोलिसांनी पाणीही दिलं नाही, असा आरोप करून थेट लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहिणाऱ्या खासदार नवनीत राणा यांचा एक व्हिडीओ मुंबई पोलीस आयुक्तांनी ट्विट केला आहे. यामध्ये राणा दाम्पत्य पोलीस ठाण्यात चहा पित असताना दिसत आहे. यानंतर आता मुंबई पोलिसांनी राणांचा आणखी एक व्हिडीओ प्रसिद्ध करणार असल्याचं समजतं.
पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी खार पोलीस ठाण्यातील एक व्हिडीओ शेअर केला. त्यात राणा दाम्पत्य चहा पित खुर्चीत बसल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडीओ ट्विट करत पांडेंनी 'आम्ही अधिक काही बोलायची गरज आहे का?' असा सवाल केला. थोड्याच वेळात राणांचे वकील रिझवान मर्चंट यांनी व्हिडीओच्या माध्यमातून पांडेंचा दावा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. नवनीत राणांसोबत गैरवर्तनाचा प्रकार सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात घडला, खार पोलीस ठाण्यात नव्हे, असं मर्चंट म्हणाले.
मर्चंट यांच्या व्हिडीओनंतर आता सांताक्रूझ पोलीस व्हिडीओ जारी करणार आहेत. तसं वृत्त एबीपी माझानं दिलं आहे. सांताक्रूझ पोलीस ठाण्याच्या तुरुंगातील सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांनी तपासलं आहे. त्यातून राणा यांच्यासोबत कोणतंही गैरवर्तन झालं नसल्याचं स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे खार पोलीस ठाण्यातील व्हिडीओनंतर आता सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यातील व्हिडीओ समोर येणार आहे.
नवनीत राणांवर कारवाई होणार?
अनुसूचित जातीची असल्यानं मला पाणी दिलं नाही, वॉशरुमही वापरू दिलं नाही, असे गंभीर आरोप राणांनी केले. यासंदर्भात त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवलं. मात्र राणांचा आरोप खोटा असल्याचं पोलीस आयुक्त संजय पांडेंच्या ट्विटवरून दिसत आहे. त्यामुळे आता पोलिसांवर खोटे आरोप केल्याप्रकरणी राणा यांच्याविरोधात तक्रार दाखल होऊ शकते. तशी तयारी पोलिसांकडून सुरू करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे राणा यांच्याविरोधात तक्रार नोंदवून घेणारे आणि तक्रार देणारे पोलीस अधिकारी एकाच जात प्रवर्गातील असणार आहेत. त्यामुळे राणा यांच्याविरोधात लवकरच नवा गुन्हा दाखल होईल. राणा यांनी केलेल्या आरोपांनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी राज्य सरकारकडे अहवाल मागितला. त्यासाठी सरकारला २४ तासांची मुदत देण्यात आली. लोकसभा अध्यक्षांनी मागितलेला अहवाल लवकरच राज्य सरकारकडून पाठवण्यात येणार आहे.