मुंबई पोलिसांची झाली मोठी नामुष्की, बिहार सरकारची ‘कॉलर’ ताठ

सुशांतसिंह याचा मृत्यू मुंबईत झाल्याने त्याचा तपास करण्याचा अधिकार फक्त मुंबई पोलिसांनाच आहे व इतर कोणीही त्यात नाक खुपसू शकत नाही,

अजित गोगटे 
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या संशयास्पद मृत्यूचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णांशाने ‘सीबीआय’कडे सोपविल्याने बिहार सरकारची ‘कॉलर’ ताठ झाली, तर मुंबई पोलिसांची मात्र मोठी नामुष्की झाली. तपासासाठी मुंबईत आलेल्या बिहार पोलिसांच्या पथकाला जी वागणूक दिली गेली त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्याने राज्य सरकार व मुंबई पोलिसांचा चांगलाच मुखभंग झाला.
महाराष्ट्र सरकारची ही नाचक्की दुहेरी स्वरूपाची आहे. सुशांतसिंह याचा मृत्यू मुंबईत झाल्याने त्याचा तपास करण्याचा अधिकार फक्त मुंबई पोलिसांनाच आहे व इतर कोणीही त्यात नाक खुपसू शकत नाही, हे राज्य सरकारचे आक्रस्ताळे प्रतिपादन न्यायालयाने सपशेल फेटाळून लावले. हे म्हणणे आग्रहाने मांडण्यासाठी राज्य सरकारने डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी व आर. बसंत हे दोन ज्येष्ठ वकील उभे केले होते, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या नाचक्कीची दुसरी बाजू ‘तुला ना मला, घाल कुत्र्याला’ ही म्हण लागू पडावी, अशा स्वरूपाची आहे. दोन सरकारांच्या या भांडणात लोकांचा न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास डळमळेल व सत्याचा बळी पडेल, असे नमूद करीत न्यायालयाने स्वत:च हा तपास पूर्णपणे ‘सीबीआय’कडे सोपविला. त्यामुळे यापुढे याप्रकरणी महाराष्ट्रात रीतसर गुन्हा नोंदविला गेला तरी त्याचा तपास करण्याचा व त्यात ‘सीबीआय’ला शिरकाव करू न देण्याचा, हे दोन्ही एरवीचे कायदेशीर हक्क महाराष्ट्र सरकारने निदान या प्रकरणापुरते तरी कायमचे गमावले आहेत.
हा युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने दंड प्रक्रिया संहितेतील अनेक कलमांचा व पूर्वीच्या निकालपत्रांचा हवाला देत म्हटले की, पाटणा पोलिसांनी गुन्हा नोंदविणे कायद्याला धरून आहे. कारण ज्यात फौजदारी गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, अशी फिर्याद दाखल झाल्यावर रीतसर गुन्हा नोंदविणे हे पोलिसांचे कर्तव्यच आहे. यात एकाच प्रकरणात दोन भिन्न राज्यांच्या पोलिसांनी तपास करून संघर्ष होण्याचा प्रश्नच उद््भवत नाही. कारण मुंबईत कोणताही गुन्हा नोंदविला गेलेला नाही. मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत जे केले ते फक्त अपमृत्यूची नोंद करून तो मृत्यू कशामुळे झाला असावा याची संभाव्य कारणे शोधण्यासाठी केलेली फक्त चौकशी आहे. कायद्याच्या दृष्टीने तो कोणत्याही गुन्ह्याचा तपास नाही. अर्थात, अशी चौकशी करताना मुंबई पोलिसांनी काही चूक केले असे नाही. मात्र, त्यातून सुशांतसिंहचा मृत्यू हा अपमृत्यू नसून, तो मनुष्यवध आहे, असा प्राथमिक निष्कर्ष काढून त्यांनी तसा कोणताही गुन्हा नोंदविलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अधिकारांच्या संघर्षाचे महाराष्ट्र सरकारने उभे केलेले चित्र वास्तविक नसून, केवळ कायद्याच्या गैरसमजावर आधारलेले काल्पनिक चित्र आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. तरीही मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत जे केले नाही ते कदाचित यानंतर करतील, गुन्हा नोंदवतील व त्या गुन्ह्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविण्यास महाराष्ट्र सरकारच्या नकाराने संघर्षाची स्थिती निर्माण होईल. अशी शक्यताच शिल्लक राहू नये यासाठी न्यायालयाने स्वत:च तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविला. त्यामुळे भविष्यात मुंबईत जरी गुन्हा नोंदविला गेला तरी त्याचा तपासही आपोआप ‘सीबीआय’कडेच जाईल व त्यास महाराष्ट्र सरकारने संमती देण्याचा किंवा नकार देण्याचा प्रश्नच उद््भवणार नाही.
>बिहारच्या कृतीवर शिक्कामोर्तब
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहारच्या कृतीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या प्रकरणात आजवर आम्ही जी काही पावले उचलली आहेत, ती योग्य आहेत, असे सिद्ध झाले आहे. आता यात खरा न्याय मिळेल, अशी मला आशा वाटते. यात राजकारण किंवा निवडणुकीचा विषय आणू नये. हा पूर्णपणे कायद्याचा विषय आहे. - नितीशकुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
>नितीश कुमार यांचे मानले आभार
पाटणा : सुशांतसिंह राजपूत याच्या कुटुंबियांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात बिहार सरकार व मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचे आभार मानले आहेत. सीबीआयच्या चौकशीनंतर दोषी लोकांना शिक्षा मिळेल, असे म्हटले.
>बिहार पोलिसांची भूमिकाच योग्यपोलीस महासंचालक गुप्तेश्वर पांडेय म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बिहार पोलिसांची भूमिकाच योग्य होती हे सांगतो की बिहार पोलीस याप्रकरणी कायदा आणि घटनेनुसार काम करत आहे. यामुळे सुशांतसिंह राजपूतला न्याय मिळण्याची मोठी आशा निर्माण झाली आहे, असेही ते म्हणाले.
>महाराष्टÑ सरकार म्हणत होते, सीआयकडे सोपविणे बेकायदा
सुशांतसिंहचा मृत्यू मुंबईत झाल्याने फक्त तेथील पोलिसांनाच तपासाचा अधिकार आहे. सुशांतसिंहच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्तीविरुद्ध पाटण्यात फिर्याद नोंदविली तरी, मुंबई पोलीस आधीपासून तपास करीत असल्याने, पाटणा पोलिसांनी त्यांच्याकडील फिर्यादही मुंबई पोलिसांकडेच वर्ग करायला हवी. मुळात बिहार पोलिसांनी गुन्हा नोंदविणेच बेकायदेशीर असल्याने नंतर बिहार सरकारने त्याचा तपास ‘सीबीआय’कडे सोपविणेही तेवढेच बेकायदेशीर आहे, असे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे होते.