मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयाच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या रुग्णालयाचे आधुनिकीकरण करण्याच्या नावाखाली गैरव्यवहार सुरू असून पात्रता नसलेल्या कंपनीला तब्बल ६९३ कोटींचे कंत्राट देण्यात आल्याचा आरोप विश्वस्तांनी केला आहे. या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी़, अशी मागणी विश्वस्त सुधाकर अपराज यांनी पंतप्रधानांकडे पत्र पाठवून केली आहे.

१९६९ साली मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालय सुरू झाले. आता या रुग्णालयाची क्षमता आणि दर्जा वाढविण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर झोडियाक हिलोक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. या कंपनीला सुमारे ६९३ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ही कंपनी आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या पात्र नसल्याचा दावा करीत विश्वस्त अपराज यांनी यास बैठकीत विरोध दर्शविला. परंतु, बहुमताच्या जोरावर या कंपनीने कंत्राट मिळवले.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयामधील डेप्युटेशनवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्याचे वेतन, सेवाशर्ती आणि त्यांना मिळणारे लाभ अबाधित राहावेत म्हणून केंद्रीय कामगार आयुक्तांसमक्ष त्रिपक्षीय करार करण्यात आला. मात्र झोडियाक कंपनीने करारामधील अटींची पूर्तता न करता रुग्णालयाच्या जागेचा ताबा घेऊन बांधकामास सुरुवात केली. याविरोधात कामगार संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, करारामधील अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय रुग्णालयाचे बांधकाम सुरू करण्यात येणार नसल्याची हमी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रशासन आणि झोडियाक कंपनीने दिली.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला हरताळ फासून मुंबई पोर्ट ट्रस्टने २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी विश्वस्तांच्या बैठकीत झोडियाक कंपनीला रुग्णालय हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव आणला. बहुमताच्या जोरावर तो संमतही करून घेण्यात आला, असे अपराज यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय नौकानयन मंत्री मनसुख मांडवीय यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

-----------

पत्रात काय?

- नियमबाह्य पद्धतीने झोडियाक कंपनीला रुग्णालय हस्तांतरित करण्यात आले.

- मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मोक्याच्या दहा एकर जमिनीवर स्वत:चे खासगी रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालय थाटण्याचा आणि त्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्टचाच निधी आणि सवलतींचा फायदा उठविण्याचा या कंपनीचा इरादा आहे.

- या गैरव्यवहाराची चौकशी करून त्यात सामील असलेल्या अधिकारी आणि कंत्राटदारावर कारवाई करावी.

- कामगार आणि पोर्ट ट्रस्टच्या हितासाठी पात्र असलेल्याच कंपनीला रुग्णालय उभारणीचे काम देण्यात यावे, अशा मागण्या पत्राद्वारे पंतप्रधानांकडे करण्यात आल्या आहेत.

----------------------

आंदोलनाचा इशारा

पंतप्रधान, केंद्रीय नौकानयन मंत्री आणि केंद्रीय दक्षता आयोग यांना पाठविलेल्या या पत्राची त्वरित दखल घेऊन या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी. तसेच यात सामील असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. यात चालढकल केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट डॉक अँड जनरल एम्प्लॉईज युनियनने दिला आहे.