नवीन प्रकल्पात गोदी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य! अध्यक्षांचे आश्वासन

मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये येणाऱ्या नवीन प्रकल्पात कामगारांच्या मुलांना नोक-या देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन ट्रस्टचे प्रभारी अध्यक्ष यशोधर वनगे यांनी दिले आहे. माजी महापौर व ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. शांती पटेल यांच्या चौथ्या स्मृतिदिनानिमित्त बुधवारी ट्रस्टच्या सभागृहात पार पडलेल्या कार्यक्रमत वनगे बोलत होते.

मुंबई : मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये येणाऱ्या नवीन प्रकल्पात कामगारांच्या मुलांना नोक-या देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे प्रतिपादन ट्रस्टचे प्रभारी अध्यक्ष यशोधर वनगे यांनी दिले आहे. माजी महापौर व ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. शांती पटेल यांच्या चौथ्या स्मृतिदिनानिमित्त बुधवारी ट्रस्टच्या सभागृहात पार पडलेल्या कार्यक्रमत वनगे बोलत होते.
ते म्हणाले, गोदी कामगारांच्या मुलांना नोक-यात प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न करताना मुलांनी ट्रेनिंगही घ्यायला हवे. पोर्ट ट्रस्टच्या २०० एकर जागेचा विकास करताना कामगारांच्या घरांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. कामगारांची संख्या वर्षागणिक कमी होत असली, तरी काही जागा माझगाव डॉक व सरकारी कंपन्यांना भाड्याने देण्याचा विचार असून त्यातून पोर्ट ट्रस्टला उत्पन्न मिळेल.
कामगारांची पेन्शन व पगाराची कोणतीही असुरक्षा होणार नाही, याची काळजीही पोर्ट ट्रस्ट घेत असल्याचे वनगे यांनी स्पष्ट केले.
कामगारांच्या योगदानामुळेच मुंबई पोर्ट ट्रस्टला सर्वोत्कृष्ट कामगिरीचा आणि स्वच्छता पुरस्कार मिळाल्याचे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक अ‍ॅण्ड जनरल एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. एस. के. शेट्ये यांनी अध्यक्षीय भाषणात सांगितले.
ते म्हणाले, बंदरात क्रुझ टर्मिनल, मरीना बीच, फ्लोटींग हॉटेल, रोप वे यांसारख्या मनोरंजन प्रकल्पाऐवजी आयात-निर्यात मोठ्या प्रमाणात होणे महत्त्वाचे आहे.
गोदी कामगारांना घरे मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागला, तर त्यासाठी गोदी कामगार तयार असल्याचा निर्धारही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.

कामगारांना घरे देणे सहज शक्य - चंद्रशेखर प्रभू
गोदी कामगारांना घरे दिलीच पाहिजेत, अशी मागणी ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी या वेळी केली. प्रभू म्हणाले, मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या विकासात कामगारांचे महत्त्वाचे योगदान आहे.
जर झोपडपट्टीवासीयांना पुनर्विकास योजनेत मोफत घर मिळत असेल, तर गोदी कामगारांना का मिळू नये, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईच्या विकास आराखड्यात पोर्ट ट्रस्टच्या जागेच्या विकासासाठी विशेष प्राधिकरण जाहीर झाले आहे.
त्यामुळे ट्रस्टने त्यांच्या २०० एकर जागेचे स्वत: नियोजन केल्यास कामगारांना घरे मिळण्यात काहीच अडचण नसल्याचा दावाही प्रभू यांनी केला आहे.