मुंबई : २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण : राजकीय फायदा, पण बकालपणा वाढणार

मुंबईसह राज्यातील २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या विधेयकाला विधानसभेने मंजुरी दिली. ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पाची अंमलबजावणी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर व्यक्त केला आहे.

सचिन लुंगसे/कुलदीप घायवट 
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. यासंबंधीच्या विधेयकाला विधानसभेने मंजुरी दिली. ‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पाची अंमलबजावणी होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर व्यक्त केला आहे. याच विधेयकाच्या मंजुरीनंतर मुंबई शहर आणि उपनगराला पडलेल्या झोपड्यांचा विळखा सुटेल, झोपड्यांचा पुनर्विकास होईल, झोपडीधारकांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळतील...? अशा अनेक प्रश्नांचा गुंता निकाली निघणार आहे. मात्र यासाठी मोठी प्रक्रिया असून, तोवर झोपड्यांमध्येही भरच पडणार आहे.
झोपड्यांना पाणी आणि वीज या प्राथमिक सेवा-सुविधा पुरविण्याचे काम प्रशासनाचे आहे. मात्र आजही झोपडीधारकांना पुरेशी वीज आणि पाणी मिळत नाही. परिणामी २०११पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत त्यांच्या पुनर्विकासाबाबतच्या विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ‘लोकमत’ने सर्वसमावेशक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांसह झोपडीधारकांसाठी काम करत असलेल्या नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असून, याद्वारे संबंधितांनी प्रशासनाच्या अनागोंदी आणि धिम्या गतीने सुरू असलेल्या कारभारावर बोट ठेवले आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील निर्णय हे राजकीय हेतूने प्रेरित होत घेतले जात असून, याचा फायदा राज्यकर्त्यांनाच होणार आहे, असाही सूर उमटू लागला असून, झोपड्या वाढल्या तर बकालपणाही वाढणार आहे.
मुंबईमध्ये किती एसआरए प्रकल्प आहेत, त्यापैकी किती प्रकल्प कार्यरत आहेत, याचा शासनाने सर्व्हे करावा. आधी १९९५ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण दिले. मग २००० च्या आणि त्यानंतर तब्बल २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. हे कुठे तरी थांबणे आवश्यक आहे. जर गरिबांना घरे हवी असतील तर २००० सालच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आधी पूर्ण करावी, त्यानंतर २०११ वर लक्ष द्यावे. पण २००० सालच्या निर्णयाला १७ वर्षे पूर्ण झाली, परंतु निर्णय अमलात आला नाही. एसआरए हे ‘रेरा’च्या अंतर्गत येत नाही. त्याच्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. विकासकांना धाक असणे गरजेचे आहे. त्यानुसार पडीक कामे लवकर पूर्ण होतील आणि पुढील घोषणांची अंमलबजावणी करणे सोपे जाईल.
- सुरेंद्र मोरे, चेअरमन, मुंबई उपनगर जिल्हा को-आॅप. हाउसिंग फेडरेशन लि.
२०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना सरकारने संरक्षण दिले तर सगळे बनावट पेपर तयार करतील. नवीन घोटाळा होणार. आता ज्या झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांना विकसित करून मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करणे गरजेचे आहे. तसेच आधी १९९५ नंतर २००० आणि आता २०११ असा काळ वाढवत राहिलो तर मुंबईचे स्वरूप सिंगापूरसारखे कधी होणार?
- गणेश शेट्टी, सामाजिक कार्यकर्ते
ज्या चुका आधीच्या सरकारने केल्या आहेत, त्याच चुका हे सरकार करीत आहे. २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देऊन एक प्रकारे झोपडपट्टी माफियांना मदत करीत आहे. मुंबईत सुरू असलेले एसआरएचे ७० टक्के प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. हे प्रकल्प कसे पूर्ण होतील याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. तरच एसआरए प्रकल्पात सामील झालेल्या लाखो लोकांना लोकांचे घर मिळण्याचे स्वप्न पूर्ण होईल.
- विनोद घोलप, सरचिटणीस,
मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी
निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र मुंबईत जागाच शिल्लक नाही तर मग कुठे या योजना तयार करणार, हा प्रश्न आहे. एसआरए आणि पंतप्रधान आवास धोरण यात फरक काय आहे, तो स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. जीएसटी, महागाई व इतर विषयांवरील लक्ष हटविण्यासाठी सरकार याकडे लक्ष देत आहे.
- सुनील कुमरे,
सामाजिक कार्यकर्ते
झोपडीधारकांसोबतच उपकरप्राप्त चाळींच्या पात्रता शिथिल करणे आवश्यक आहे. उपकरप्राप्त इमारती व चाळी यामधील रहिवाशांच्या पात्रतेसाठी असलेली १५ जून १९९६ पूर्वीची मर्यादा शिथिल करण्यात यावी. कारण ज्याप्रमाणे झोपड्यांचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे, त्याप्रमाणे लाखो रहिवासी वास्तव्य करत असलेल्या चाळींचे पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते
२०११ सालची झोपडी जर २०१७ मध्ये खरेदी करण्यात आली असेल तर यामध्ये मूळ मालकाच्या नावाने संरक्षण देण्यात येईल की नवीन मालकांच्या नावाने घर पात्र करून देणार का, याचा उलगडा करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान आवास योजनेमधून निधी उपलब्ध करून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. पण गिरणी कामगारांसारखी अवस्था होता कामा नये. एसआरए योजनेंतर्गत अपात्र असणाºयांना पात्र करता येणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात शिथिलता आली असून त्याला उभारी मिळणे गरजेचे आहे.
- सुभाष मराठे, अध्यक्ष, बृहन्मुंबई झोपडीधारक महासंघ
या निर्णयाचे स्वागत करणे योग्यच आहे. पण यामुळे विकासक आणि महापालिकेतील काही प्रशासकीय अधिकारी यामध्ये खोटी कागदपत्रे तयार करून आणि एसआरए वाढवण्याचा प्रयत्न करत असतील तर यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. कारण काही भागातील वसाहती या अमानवी स्वरूपाच्या आहेत. तेथे प्राथमिक गरजा पुरविल्या जात नाहीत. त्यामुळे सरकारने निर्णय घेऊन योग्य ती अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.
- सीताराम शेलार, निर्देशक, सेंटर फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रसी (सीपीडी)