मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल २०३० पर्यंत सुरूच

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुली थांबवणार नाही आणि हलक्या वाहनांना सूटही देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात घेतली आहे.

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुली थांबवणार नाही आणि हलक्या वाहनांना सूटही देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने मंगळवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात घेतली आहे. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. व आयडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि.बरोबर केलेला करार पुढील वर्षी संपुष्टात येत असला तरी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ३० मार्च २०३०पर्यंत टोल वसुली करेल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुलीविरुद्ध उच्च न्यायालयात चार जनहित याचिका दाखल आहेत. म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.चा टोल वसुलीचा अधिकार रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकांनुसार, कंत्राटदाराने संपूर्ण प्रकल्पाची रक्कम आधीच वसूल केली आहे. तरीही कंत्राटदार सामान्यांकडून टोल वसूल करीत आहे.४ जुलैच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल वसुली बंद करायची की सुरू ठेवायची, याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपसचिवांनी उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेसंदर्भात माजी मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल, पुणे पीडब्ल्यूडीच्यामुख्य अभियंत्यांचे वाहतूक सर्वेक्षण आणि एमएसआरडीसी, म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. व आयडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि. यांच्यात झालेला त्रिपक्षीय करार व राज्य सरकारकडे निधीसाठी उपलब्ध असलेले स्रोत विचारातघेता मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवरील टोल बंद न करण्याचा व लहान वाहनांना सवलत न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या कंपन्यांबरोबर केलेला करार १० आॅगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात येत असला तरी एमएसआरडीसी ३० मार्च २०३०पर्यंत प्रवाशांकडून टोल वसुली करेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.कंत्राटदारांनी जून २०१८पर्यंत ५७६२.७७ कोटी रुपये टोलद्वारे कमावल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.>करार १0 आॅगस्ट २0१९ रोजी संपणारराज्य सरकारने कंपन्यांबरोबर केलेला करार १० आॅगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात येत आहे. मात्र, असे असले तरी एमएसआरडीसी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर ३० मार्च २०३०पर्यंत प्रवाशांकडून टोल वसुली करेल, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.