Mumbai PWD : महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना देण्यात आलेल्या सरकारी घरांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी २६ कोटी रुपये खासगी कंत्राटदारांना देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पैसे मुंबईतीलसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. मुंबईतीलसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी एकूण २६ कोटी रुपये खाजगी कंत्राटदारांना दिले आहेत. मंत्र्यांच्या बंगल्याचे पाणी आणि वीज बिल भरण्यासाठी जो निधी देण्यात आला होता, त्यातून ही रक्कम देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. खासगी कंत्राटदारांना पैसे देण्यासाठी योग्य प्रक्रियेला बगल दिली गेली आणि नियमांचे उल्लंघन केले गेल्याचे एका वृत्तपत्राने म्हटलं आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, मंत्र्यांच्या बंगल्यांच्या दुरुस्तीचे पैसे हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई प्रेसिडेन्सी विभागाकडून ५२ कोटी रुपयांच्या निधीतून देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. मार्च २०१७ ते मार्च २०२३ या कालावधीत ३६ सरकारी बंगल्यांमधील वीज आणि पाण्याची बिले भरण्यासाठी ही रक्कम देण्यात आली होती. या काळात राज्यात तीनवेळा सरकार बदललं. त्यानंतर ही घरे भाजप-शिवसेना, शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आणि भाजप-शिवसेना या तीन राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी ताब्यात घेतली होती.
माहितीनुसार, या सहा वर्षांच्या काळात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्याच्या पाणी आणि विजेच्या बिलांसाठी ६.२ कोटी रुपये जारी करण्यात आले. त्यातील २.३७ कोटी रुपये त्याठिकाणी देखभाल व दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना देण्यात आले. तर उपमुख्यमंत्र्यांच्या सागर निवासस्थानाच्या बिलासाठी २.७६ कोटी रुपये देण्यात आले. त्यापैकी १.४७ कोटी रुपये कंत्राटदारांना देखभाल दुरुस्तीच्या कामांसाठी देण्यात आले.
सामान्यतः अशा प्रकारची बिले ही बांधकाम विभागाद्वारे थेट सेवा पुरवणाऱ्यांकडे चुकती केली जातात. पाण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि विजेसाठी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्टकडे याची रक्कम जमा केली जाते. दुसरीकडे २०१८ मध्ये जारी केलेल्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, अनेक प्रक्रियेनंतर देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी खाजगी कंत्राटदारांना पैसे दिले जातात.
दुसरीकडे, या काळात पैशांची कमतरता होती आणि कंत्राटदारांची बिले जास्त होती. त्यामुळे वीज आणि पाण्यासाठी मंजूर झालेला निधी वळविण्यात आल्याची माहिती विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच या प्रक्रियेत २०१८ च्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याची पुष्टी राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने केली आहे.
त्यामुळे आता शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून पाणी व वीज बिलाच्या नावाखाली कंत्राटदारांना ही रक्कम का देण्यात आली, याची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. तसेच आता या बिलांची तपासणी केली जात असून त्याचा अहवाल लवकरच सादर केला जाऊ शकतो. बांधकाम विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी व्हिजेलंस विभाग या प्रकरणाची चौकशी करत असल्याचे म्हटलं आहे.