व्हाईट कॉलर क्राईममध्ये मुंबई दुसऱ्या स्थानावर

आर्थिक गुह्यांत मुंबईत २९ टक्क्यांंनी घट...

आर्थिक गुह्यांत मुंबईत २९ टक्क्यांंनी घट

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मायानगरी मुंबईतील आर्थिक गुन्ह्यांत २९ टक्क्यांंनी घट झाली. मात्र, असे असले तरी व्हाईट कॉलर क्राईममध्ये मुंबई दुसऱ्या स्थानावर आहे. एनसीआरबीने देशातील १९ शहरांच्या घेतलेल्या गुन्हे आढाव्यातील अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. मुंबईत गेल्या वर्षी आर्थिक गुन्हेगारीचे ३ हजार ९२७ गुन्हे नोंद झाले. २०१९ च्या तुलनेत हे प्रमाण कमी असल्याचे मुख्य कारण कोरोना महामारी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये दिल्ली (४,४४५) पहिल्या स्थानावर आहे. दिल्ली पाठोपाठ मुंबईत ३ हजार ९२७ आणि हैदराबादमध्ये (३,४२७) गुन्हे नोंद झाले आहेत. २०१९ मध्ये मुंबईत ५ हजार ५५६ आणि २०१८ मध्ये ४ हजार ८०३ गुह्यांची गुन्ह्यांची नोंद झाली होती. यामध्ये ३ हजार ३४८ गुन्हे फसवणुकीच्या कलमाअंतर्गत नोंदविण्यात आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे २०१९ पासून १४ हजार ९३५ गुन्हे प्रलंबित आहेत.

गेल्या वर्षी मुंबई पोलिसांनी १८ हजार ८६२ गुह्यांचा तपास केला. त्यापैकी १ हजार ८१ प्रकरणात पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. २०२० च्या अखेरपर्यंत १६ हजार ५१ प्रकरणे तपासासाठी प्रलंबित आहेत. तपासावरील प्रलंबित गुन्ह्यातही मुंबई शहराची आघाडी आहे. तर, दिल्लीत १४ हजार ४३१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

आर्थिक गुन्ह्यातील मुंबईचा दोषसिद्धी दर १८.७ टक्के आहे. त्या तुलनेत दिल्लीचा दर ५३ टक्के आहे. मुंबई पोलिसांनी आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी सुमारे २ हजार ३८५ लोकांना अटक केली आणि १ हजार ७२७ जणांविरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. त्यांना गेल्या वर्षी व्हाईट कॉलरच्या गुन्ह्यांमध्ये ५६ जणांना दोषी ठरवण्यात आले तर सहा जण निर्दोष सुटले. मुंबई पोलिसांनी आर्थिक गुन्ह्यांसाठी नोंदवलेल्या खटल्यांमधून एकूण २२८ लोकांना विविध न्यायालयांनी निर्दोष सोडले आहे.

मुंबईपेक्षा दिल्ली, जयपूर, कानपूर येथील दोषसिद्धीचे प्रमाण चांगले आहे. आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास मुख्यतः लांब असतो. कारण बहुतेक वेळा खटला कागदोपत्री पुराव्यांवर अवलंबून असतो. फॉरेन्सिक, बँक स्टेटमेंट्स, हस्तलेखन तज्ज्ञ अशा विविध एजन्सीजचे अहवाल आरोपपत्राचा एक भाग बनतात. त्यामुळे तपासात विलंब होतो. त्यामुळेच अधिकारी प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी वेळ घेतात आणि अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.