मुंबई - मुंबईतील रस्त्यांच्या सुरक्षेचे ऑडिट करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ऑडिट करण्यासाठी तीन लेखापरीक्षक नेमण्यात येणार आहेत. त्यांच्यामार्फत मुंबईतील सुमारे दोन हजार कि.मी. रस्त्यांपैकी १५७६ कि.मी.च्या रस्त्यांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिका तीन कोटी १५ लाख रुपयांचे खर्च करणार आहे.
मुंबईतील तीन रस्त्यांवर प्रयोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तीन वर्षांत १५७६ कि.मी.च्या रस्त्यांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कि.मी.साठी २० हजार रुपये या प्रमाणे तीन कोटी १५ लाख रुपयांचे शुल्क पालिका देणार आहे. शहर विभागातील ४५४ कि.मी., पूर्व उपनगरातील ३५२ आणि पश्‍चिम उपनगरातील ७७० कि.मी.च्या रस्त्यांचे ऑडिट होणार आहे. पुढील तीन वर्ष यावर काम सुरु राहणार आहे.
रस्त्यांची माहिती मागवली....
हे ऑडिट कोणत्या रस्त्यांचे होणार व यासंदर्भातील इतर काही माहिती प्रशासनाकडून मागवली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
- रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली देशपातळीवर रस्ते सुरक्षा समितीची स्थापना केली आहे.
- या समितीने केंद्र आणि राज्य सरकारबरोबर संवाद साधून अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी रस्ते सुरक्षा योजना आखण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार देशातील सर्व शहरांमध्ये ही सुधारणा करावी लागणार आहे.
असे होणार ऑडिट...
- अपघात प्रवण क्षेत्र, धोकादायक क्षेत्रांची ओळख करुन त्यासाठी सुरक्षात्मक उपाय योजना तयार करणे.
- या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी उपाययोजनांची शिफारस.
- निरीक्षणाचा तपशीलवार अहवाल, सुरक्षेचे मुद्दे यासह इतर आवश्यक माहितीचा अहवाल तयार करणे.
- पालिका अभियंते तज्ञांना प्रशिक्षण.
- पर्यावरणीय परीणाम, रहदारीचा खंड, कोंडी, रस्ते वापरकर्ते यात वाहने, पादचारी, सायकलस्वार तसेच वृध्द - अपंग यांची नोंदीनुसार अहवाल तयार करणे.