मुंबई : अंशतः अनुदानित शाळांचे १००% अनुदानाकरिता बेमुदत धरणे आंदोलन

शिक्षण खात्यातील अधिकारी व शिक्षक तसेच पदवीधर आमदारांनी विनावेतन काम करून दाखवावे- विनाअनुदानित शिक्षकांची मागणी!

मुंबई- मुंबईमधील आझाद मैदानात अंशतः अनुदानित शिक्षकांनी गेले २ दिवस आपल्या न्याय हक्कासाठी बेमुदत धरणे आंदोलन महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समिती, मुंबई व कोकण तसेच महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी शिक्षक संघटना यांच्याव्दारे सुरू आहे.गेली १७ वर्षे या मराठी तसेच प्रादेशिक भाषेतील शाळांना अनुदानापासून वंचित ठेवले गेले. या शाळांना अनुदान मिळूच नये, यासाठी जाचक अटी टाकण्यात आल्या तरीही या शाळा पात्र झाल्यावर आपल्याकडे अनुदान द्यायला पैसे नसल्याचा कांगावा,हे सरकार करीत असल्याने त्याविरोधात बुधवारपासून (17 जानेवारी) आंदोलन अधिक तीव्र करत असल्याचे मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी सांगितले.  

महाराष्ट्रातील १६२८ शाळा व २४५२ वर्गतुकड्या यांचा १०० टक्क्यांचा हक्क असूनही या शाळांना निधी कमतरतेच्या नावाखाली २० टक्के अनुदान देण्यात आले. प्रत्येकवेळी महाराष्ट्रावर कोणतेही संकट आले की, या शाळांचा बळी घेतला जातो. एकीकडे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे गुणवत्ता गुणवत्ता म्हणत आहेत, मात्र उपाशीपोटी शिक्षकांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नाही. जर शिक्षक उपाशी व तणावात असतील तर ते गुणवत्ता देऊ शकतात काय? असा सवाल करीत हे स्पष्ट केले की या शाळा गुणवत्तेतही अव्वल आहेत. या शाळांना अनुदानापासून रोखणा-या शिक्षण खात्याने त्या विभागातील सर्व अधिका-यांनी फक्त सहा महिने विना वेतन काम करावे व या शिक्षकांच्या मतावर जे शिक्षक व पदवीधर आमदार निवडून आले आहेत, त्यांनी हा प्रश्न सोडविण्यात सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करते म्हणून एक वर्षभर वेतन व मानधन न घेता डबघाईला आलेल्या सरकारला आर्थिक मदत करावी.म्हणजे या विनाअनुदानित बांधवांच्या व्यथा कळतील,असे थेट आवाहन कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज यांनी केले आहे.
     
शिक्षकांच्या या आंदोलनात राज्यातील सर्व विभागातील शिक्षक प्रातिनिधीक स्वरूपात उपस्थित असून सरकारने पुन्हा या प्रश्नी चालढकल केली तर शिक्षकांना आपल्या पेशाचे पावित्र्य सोडून कोणत्याही स्थितीला सामोरे जावे लागेल व याला पूर्णतः जबाबदार सरकार असेल,असे आयोजक के.पी.पाटील यांनी सांगितले. सदर आंदोलनास मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेसह विविध शैक्षणिक व सामाजिक संघटना तसेच संस्थांनी पाठिंबा दर्शविला असून जोपर्यंत ठोस शासनाकडून अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही.