Mumbai: मुंबईकरांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा डिजीटल होणार

Mumbai: मुंबईकरांना पुरविण्यात येणाऱ्या डिजीटल सेवादेखील सुलभ, सक्षम आणि सुरक्षित करणे या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिजन २०२५' आखले आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले.

- सचिन लुंगसे 
मुंबई  - आधुनिक काळासोबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकाधिक कामकाज डिजीटल होत आहे. अशा स्थितीत महानगरपालिकेच्या सर्व डिजीटल कामकाजामध्ये तांत्रिक सुसूत्रता राखणे, संगणकीकरणाला वेग देतानाच मुंबईकरांना पुरविण्यात येणाऱ्या डिजीटल सेवादेखील सुलभ, सक्षम आणि सुरक्षित करणे या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिजन २०२५' आखले आहे. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले. महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसाठी समर्पित, स्वतंत्र संकेतस्थळाचे अनावरणही भिडे यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

महानगरपालिकेच्या कामकाजामध्ये साधारणतः सन २००० पासून संगणकीकरणाचा स्वीकार करण्यात आला आहे. महानगरपालिकेच्या सर्वच खात्यांमध्ये आता संगणकीय कामकाज केले जाते. बदलत्या काळानुसार मुंबईकर नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या अनेक नागरी सेवा-सुविधांमध्ये प्रामुख्याने दस्तावेजांमध्ये देखील संगणकीकरण करण्यात आले आहे. कोविड विषाणू संसर्ग कालावधी दरम्यान बैठकांपासून ते रुग्ण व्यवस्थापनापर्यंत प्रशासनाने सर्वत्र डिजीटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला.

दिवसेंदिवस कामकाजामध्ये तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढत असताना त्याला योग्य दिशा देणे, तांत्रिक फरक व उणिवा असल्यास त्या दूर करता याव्यात, मुंबईकर नागरिकांना सर्व खात्यांनी एकसमान केंद्रस्थानी ठेवून उपयुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करणे या उद्देशाने महानगरपालिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हिजन २०२५' धोरण आखावे, असे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) आश्विनी भिडे यांनी दिले होते. त्यानुसार माहिती तंत्रज्ञान खात्याने सदर धोरण तयार केले आहे. प्रामुख्याने पुढील ३ वर्षांमध्ये डिजीटल / संगणकीय कामे करताना कोणत्या बाबी पाळाव्यात, त्यासाठी मार्गदर्शक स्वरुपाची तत्वे या धोरणामध्ये नमूद करण्यात आली आहेत.

मुंबई महानगर व मुंबईकर नागरिक यांचा केवळ आपल्या खात्यापुरता नव्हे तर संपूर्ण महानगरपालिका प्रशासनाच्या दृष्टीने साकल्याने विचार करुन तंत्रज्ञान अंमलात आणणे, महानगरपालिकेचा प्रत्येक विभाग आपापल्या स्तरावर डिजीटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत असताना एकमेकांची प्रणाली वापरासाठी पूरक व अडथळाविरहीत ठरली पाहिजे, जागतिक स्तराच्या तुलनेत प्रशासन मागे राहू नये यासाठी अत्याधुनिक तांत्रिक बाबींचा सातत्याने स्वीकार करणे, केंद्र व राज्य सरकारने आखून दिलेल्या निकषांचे पालन करुन तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्षात वापर होतो आहे यावर लक्ष देणे, तसेच तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन आर्थिक काटकसर साध्य करणे, महसूलामध्ये वाढ करणे, महानगरपालिकेचे अंतर्गत व आस्थापनाविषयक सर्व कामकाज संगणकीकृत करणे अशी महत्त्वाची उद्दिष्ट्ये नजरेसमोर ठेवून हे धोरण आखण्यात आले आहे.

तसेच संगणकीय कामकाजातून प्राप्त होणाऱ्या सांख्यिकीच्या आधारे योग्य नागरी व प्रशासकीय धोरण तयार करणे, संगणकीय प्रणालींमधून शक्य तेवढी कार्यवाही आपसूक होवून अडचणींचे आपोआप निराकरण होईल यावर भर देणे, जेणेकरुन मुंबईकर नागरिकांना सर्वोत्कृष्ट प्रकारची डिजीटल सेवा देता यावी, यावरही या धोरणामध्ये जोर देण्यात आला आहे. एकूणच, हे धोरण महानगरपालिका प्रशासनासाठी दिशादर्शक ठरणारे आहे.

१) मुंबईकर नागरिकांसाठी डिजीटल सेवा-सुविधा उपलब्ध करुन देत असताना महानगरपालिकेचा गाडा हाकणाऱ्या सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांसाठी देखील आता समर्पित, स्वतंत्र असे संकेतस्थळ माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केले आहे.

२) mybmcemp.mcgm.gov.in या नावाने हे अंतर्गत वापराचे संकेतस्थळ उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचेही अनावरण अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी केले. मुख्यत्वे, महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांसमवेत संवाद साधण्यासाठी हमखास पर्याय म्हणून हे संकेतस्थळ उपयोगात येणार आहे.

३) प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांसाठी केल्या जाणाऱ्या सूचना, निर्देश, घोषणा, नियोजित उपक्रम, प्रकल्प, कार्यक्रम यांची माहिती, विविध खात्यांची परिपत्रके, प्रशिक्षण कार्यक्रम, महत्त्वाची धोरणे, छायाचित्रे, उपयुक्त व सहायकारी ठरणाऱ्या चित्रफिती अशी निरनिराळी वैशिष्ट्ये यामध्ये समाविष्ट आहेत.

४) मायबीएमसी मोबाईल ऍप, बीएमसी ऑन मॅप्स् यासारख्या सुविधांची सविस्तर माहिती आणि खास कर्मचाऱयांना मार्गदर्शन करणारे चॅटबॉट देखील यामध्ये समाविष्ट आहे.

५) थोडक्यात, महानगरपालिकेच्या सुमारे १ लाख कर्मचाऱ्यांना आता एकाच ठिकाणी दैनंदिन कामकाजाची उपयुक्त माहिती मिळू शकेल व प्रशासनालाही एकाच व्यासपीठावरुन सर्व कर्मचाऱ्यांसमवेत एकाचवेळी संवाद साधणे शक्य होणार आहे.