प्रवीण दरेकरांना अटकेपासून संरक्षण नाही; सत्र न्यायालयाने जामीन फेटाळला

उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी २९ मार्चपर्यंत मुदत

मुंबई : बोगस मजूरप्रकरणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेता प्रवीण दरेकर यांना दिलासा देण्यास सत्र न्यायालयाने नकार दिला. त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला असला तरी उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी त्यांना २९ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. तोपर्यंत त्यांना अटक न करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले आहेत. प्रतिज्ञा कामगार सहकारी सोसायटीचे सदस्य बनण्याकरिता व त्याद्वारे मुंबई जिल्हा सहकारी बँकेची ‘मजूर’ कोट्यातून निवडणूक लढवता यावी यासाठी खोटे कागदपत्र सादर केल्याचा  आरोप  प्रवीण दरेकर यांच्यावर आहे. आम आदमी पक्षाचे धनंजय मुंडे यांनी याबाबत पोलिसांत तक्रार केल्यावर दरेकर यांच्यावर फसवणूक  फौजदारी कट रचल्याचा गुन्हा नोंदविला. अटकेच्या भीतीने दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात काही दिवसांपूर्वी अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला. सकृतदर्शनी दरेकर यांच्याविरोधात पुरावे असून, पुढील तपास होणे आवश्यक आहे, असे निरीक्षण नोंदवित न्या. आर. एन. रोकडे यांनी दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी सोसायटीच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक दरेकरांनी मजूर कोट्यातूनच लढवली. १९९७ मध्य दरेकरांनी प्रतिज्ञा कामगार सहकारी सोसायटीमध्ये ‘मजूर’ म्हणून नोंद केली. फसवणूक करून त्यांनी इतके वर्षे मुंबई बँकेची निवडणूक लढविली.