भाजप-शिवसेनेची निष्क्रियता चव्हाट्यावर, डोंगरीतील दुर्घटनेनंतर अशोक चव्हाणांची टीका

डोंगरीतील या इमारतीच्या पूनर्विकासाचे काम देण्यात आले होते, अशीही कातडीबचाव भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

मुंबई - डोंगरी परिसरात कोसळलेली इमारत आणि उच्च न्यायालयाने रद्द केलेली कोस्टल रोडची सीआरझेड मंजुरी, या दोन घटनांमधून पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेनेची मुंबई शहराबाबतची निष्क्रियता चव्हाट्यावर आली आहे. मुंबईत दरवर्षीच धोकादायक इमारती कोसळून अनेकांचे मृत्यू होत आहेत. २०१७ मध्ये महानगरपालिकेने ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची घोषणा केली होती. त्यामध्ये या इमारतीचे ऑडिट झाले होते का? ऑडिट झाले असेल तर त्याचा निष्कर्ष काय होता? ऑडिट झाले नसेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे समोर येणे आवश्यक आहे, असे काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. 

डोंगरीतील या इमारतीच्या पूनर्विकासाचे काम देण्यात आले होते, अशीही कातडीबचाव भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. मात्र तसे असेल तर ही इमारत धोकादायक परिस्थितीत असतानाही येथील नागरिकांना संक्रमण शिबिरात का हलवण्यात आले नाही? ही इमारत इतकी जर्जर झाली असताना आजवर महापालिका अधिकाऱ्यांचे त्याकडे लक्ष का गेले नाही? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाल्याचे चव्हाण यांनी म्हटले. मागील अनेक वर्ष मुंबई महानगरपालिकेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु, त्यांच्या नियोजनशून्य भ्रष्ट कारभारामुळे कधी इमारती कोसळतात, कधी पूल कोसळतात, कधी गटारीत पडून आबालवृद्ध वाहून जातात, तर कधी आगी लागून निरपराध मुंबईकरांचा मृत्यू ओढवतो. राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या हलगर्जीपणामुळे अशा अनेक घटना घडल्यानंतरही भाजप-शिवसेना झोपेतून जागे व्हायला तयार नाहीत. दरवेळी अशा अप्रिय घटना घडल्यानंतर काही तरी कार्यवाही केल्याचे दाखवले जाते, थातूरमातूर उपाययोजना व मलमपट्टी होते आणि मग पुन्हा अशी एखादी घटना घडल्यावरच सर्वांना जाग येते, हे नेहमीचेच झाले आहे. हे सारे केव्हा थांबणार? असा प्रश्न मुंबईकरांसमोर उपस्थित झाल्याचे चव्हाण म्हणाले.

मुंबई शहरातील नागरिकांचे स्वप्न असलेल्या कोस्टल रोडबाबतही भाजप-शिवसेनेने फसवणूक केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१५ मध्ये कोस्टल रोडसाठी महत्प्रयासांनी सीआरझेडची मंजुरी मिळवून आणल्याचे ढोल बडवले होते. मात्र, कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी सागरी जीवन व पर्यावरणाच्या अनुषंगाने करावयाच्या सर्व उपाययोजनांकडे राज्य सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. कोस्टल रोड बांधण्याबाबत प्रामाणिक इच्छा असती तर राज्य सरकारने या प्रकल्पामुळे सागरी पर्यावरण व जैवविविधतेचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी योग्य पावले उचलली असती. मात्र सरकारने ते न केल्यामुळेच आज उच्च न्यायलयात त्यांना नामुष्की पत्करावी लागली आहे. कोस्टल रोडप्रमाणेच अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक व इंदू मीलस्थित भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाबाबतही सर्व परवानग्या मिळाल्याचा दावा सरकार करते आहे. मात्र आजवर या दोन्ही स्मारकांची एकही वीट न लागल्यामुळे मुंबईशी संबंधित महत्वाच्या प्रकल्पांबाबत भाजप व शिवसेना उदासीन असून, मुंबईकरांची केवळ दिशाभूल सुरू असल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी केला.