...म्हणून दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबई तुंबतेच; 'ती' चूक कायमच पडतेय महागात

दोन्ही टप्प्यांत प्केंद्रे उभारण्यावर एकमत झाले आणि अखेर ब्रिमस्टोवॅडच्या कामाचा श्रीगणेशा झाला होता.

मुंबईः मुसळधार पावसानं मुंबईत हाहाकार माजवलेला आहे. पावसानं रस्त्यांवर खड्डे पडले असून, अनेकांच्या घरातही पाणी शिरल्याचं चित्र आहे, त्यातच अनेकांना या पावसानं २६ जुलै २००५ची आठवण करून दिली आहे. २६ जुलैच्या पावसानं मुंबईची अक्षरशः वाताहत केली होती. त्यावेळी जवळपास ९००हून अधिक लोकांना जीवाला मुकावं लागलं होतं. त्यावेळी पालिकेनं मुंबईत तुंबलेलं पाणी वाहून जाण्यासाठी ब्रिमस्टोव्हड प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला. ब्रिमस्टोव्हड प्रकल्पाला २००७मध्ये सुरुवात झाली. जवळपास तेव्हा त्या प्रकल्पाची किंमत १२०० कोटींच्या घरात होती. आज याच प्रकल्पाची किंमत ३६०० कोटींवर गेली आहे. तीन पटीनं या प्रकल्पाची रक्कम वाढलेली असली तरी अद्यापही तो प्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही. ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील ५८ पैकी पहिल्या टप्प्यात २०, तर दुसऱ्या टप्प्यात ३८ कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन्ही टप्प्यांत उदंचन केंद्रे उभारण्यावर एकमत झाले आणि अखेर ब्रिमस्टोवॅडच्या कामाचा श्रीगणेशा झाला होता.

ब्रिमस्टोवॅड म्हणजे नेमके काय?
मुंबईत २६ जुलैला कोसळलेल्या पावसानं अक्षरशः थैमान घातलेलं होतं. अनेक वाहतुकीची संसाधने बंद झाली होती. रेल्वे ट्रॅकवर पाणी भरल्यानं ट्रेन ठप्प होत्या, तर अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर पुरासारखं चित्र होतं. खरं तर मुंबईत पावसाचे पाणी तुंबणं यात काहीही नवं नाही. तेव्हा काय करता येईल, हे अभ्यासण्यासाठी पालिकेने ९०च्या दशकात सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या सल्लागारांनी १९९३मध्येच आपला अहवालही पालिकेकडे सादर केला होता. पण मुंबईत २६ जुलै २००५ मध्ये पावसाने घातलेल्या थैमानानंतर पालिकेला या अहवालाचे स्मरण झाले. सल्लागारांनी सादर केलेला हाच तो ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प आहे. 
  
आजघडीला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पातील आठपैकी सहा उदंचन केंद्रे उभारण्यात आली. पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे विस्तारले आणि बळकट बनले आहे, नद्या-नाल्यांचे खोलीकरण झाले आहे, पण रुंदीकरणाचे काम ठरावीक भागातच करणे पालिकेला शक्य झाले. काही ठिकाणी अद्यापही कामं प्रलंबित आहेत. पहिल्या टप्प्यातील ९० टक्के, तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७५ टक्के कामे पूर्ण झाल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात येत असला तरी पात्र-अपात्रतेचे सर्वेक्षण करणे, पर्यायी जागा देणे, असे अनेक प्रश्न पुढे आले होते. शक्य झाले त्या ठिकाणी नदी-नाल्याच्या पात्राचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यात आले.

पावसाचे पाणी सहजगत्या वाहून जावे, यासाठी नद्या आणि नाल्यांची पात्रे रुंद आणि खोल करावी, नदी-नाल्याकाठी संरक्षक भिंत उभारावी, नदी आणि नाल्याची सफाई करता यावी यासाठी त्यालगत रुंदीचा सेवा रस्ता उभारावा, भूमिगत गटार आणि पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे बळकट करावे, सखल भागात साचणाऱ्या पाण्याचा झटपट निचरा करता यावा. यासाठी मुंबईत आठ ठिकाणी उदंचन केंद्रे उभारावी आदी शिफारसी या अहवालात करण्यात आल्या होत्या. त्याचबरोबर पालिकेतील अन्य विभागांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी याचाही उल्लेख या अहवालात करण्यात आला होता.