मुंबई, उपनगर आणि ठाण्यासाठी स्वतंत्र सीईओ, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची घोषणा

मुंबई, मुंबई उपनगर आणि ठाणे येथील एसआरएच्या प्रकल्पांना लवकरात लवकर मंजुरी देण्यासाठी तीन वेगळेवेगळे सीईओंची नियुक्ती केली जाणार आहे. अशी घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केली आहे.

मुंबई - मुंबईतले 2000 नंतरचे झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे प्रकल्प  पंतप्रधान आवास योजनेच्या कक्षेत आणले जातील अशी घोषणा गृहमंत्री प्रकाश महेता यांनी विधानपरिषदेत केली. 2000 सालापर्यंतच्या झोपड्यांना एसआरए योजना कायम राहील, ज्या झोपू योजनेचे विकसकांमध्ये करार झालेला आहे माञ अद्याप बांधकाम झालले नाही अशांनाही किमान 322 चौरस फुटाचे घर दिले जाईल असेही त्यांनी सांगितले. मुंबईचा विकास आराखडा आणि पुनर्विकास प्रश्नांबाबत नियम 260 अन्वये उपस्थित झालेल्या चर्चेला ते उत्तर देत होते.
एसआरए योजनेचे रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने  मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाण्यासाठी स्वतंञ मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) नियुक्त केले जातील अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी  या चर्चेला उत्तर देताना केली .
एसआरए योजनेत केलेल्या घोटाळ्याप्रकरणी सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांची सीआयडी चौकशी केली जाईल, त्यांनी मंजूर केलेल्या 33 फाईल्स मध्ये अनियमितता आढळली असून चौकशीतून सत्य समोर येईल असं ते म्हणाले.   

मुंबईत माहीम इथल्या निसर्ग उद्यानाचं आरक्षण कायम ठेवलं  जाईल, त्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही अशी ग्वाही  रवींद्र वायकर यांनी यावेळी दिली .मुंबईच्या प्रशांवरच्या  चर्चेत शिवसेनेचे अनिल परब यांनी या उद्यानाचा मुद्दा उपस्थित करत एका मोठ्या उद्योगपतीला या उद्यानाची जागा हवी असल्यामुळेच हे उद्यान धारावी पुनर्विकास योजनेत दाखवण्याचा घाट घातला जातो आहे असा आरोप केला होता, निसर्ग उद्यानाला धारावी पुनर्विकासात घेऊ नका अशी मागणी परब यांनी या चर्चेत केली होती, आज या चर्चेला उत्तर देताना वायकर यांनी शिवसेनेची ही मागणी मान्य करत माहीम  निसर्ग उद्यानाचं आरक्षण कायण ठेवण्याची घोषणा केली. फनेल झोन मध्ये विमानाच्या आवाजाचा ञास कमी  व्हावा यासाठी हवाई वाहतूक मंत्रालयाशी बोलून तंञज्ञानाचा वापर करण्याबाबत चर्चा करण्यात येईल असं असं वायकर यांनी यावेळी सांगितलं.

या चर्चेला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी मुंबईचा विकास आराखडा मार्च अखेरी पर्यंत जाहीर होईल, या विकास आराखड्यात मुंबईच्या मूळ निवासींच्या गावठाणांसाठी आणि आदिवासींसाठी तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती दिली .