मुंबई रेल्वेची काळजी घेते; रेल्वे मुंबईची काळजी घेते का?

प्रवाशांना नीट चालता यावे, यासाठी रेल्वे स्थानकांवरील पादचारी पुलांचे रुंदीकरण करण्याचे आदेश २००६ मध्येच दिले असतानाही त्याचे अद्याप पालन न केले गेल्याने उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला गुरुवारी चांगलेच फैलावर घेतले.

मुंबई : प्रवाशांना नीट चालता यावे, यासाठी रेल्वे स्थानकांवरील पादचारी पुलांचे रुंदीकरण करण्याचे आदेश २००६ मध्येच दिले असतानाही त्याचे अद्याप पालन न केले गेल्याने उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला गुरुवारी चांगलेच फैलावर घेतले. मुंबईकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो, तो महसूल कुठे खर्ची करण्यात येतो? मुंबई रेल्वेची काळजी घेते, रेल्वे मुंबईची काळजी घेते का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वे प्रशासनाला केला.
पुलांची देखभाल करण्यावरून किंवा त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून देण्यावरून मुंबई महापालिकेशी वाद घालू नका. जुने पूल दुरुस्त करण्यास प्राधान्य द्या आणि महापालिकेने निधी दिला नाही म्हणून पूल दुरुस्तीस विलंब करू नका, असे निर्देश न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने रेल्वे प्रशासनाला दिले.
सर्व रेल्वे पुलांचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेची काळजी घ्या. मुंबईकडून जास्त महसूल मिळतो, तो महसूल कुठे खर्ची करण्यात येतो, असा सवालही न्यायालयाने रेल्वेला केला.
रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, महिला प्रवासी सुरक्षा, ट्रॅकवरील कचरा, पुलांची देखभाल इत्यादी मुद्द्यांवर रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. खुद्द रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मुंबईच्या लोकलमधून प्रवास केला आहे. त्यामुळे त्यांना रेल्वे प्रवाशांचा समस्या चांगल्या प्रकारे माहीत आहेत.
सिंग यांचा हा युक्तिवाद न्यायालयाला फारसा पटला नाही. ‘मुंबई उपनगरीय लोकल मुंबईची ‘जीवनवाहिनी’ आहे, असा दावा तुम्ही करत आहात तर काळजी का घेत नाही?’ असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्या स्वाती त्रिवेदी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी न्यायालयाला सांगितले की, २००६ मध्ये उच्च न्यायालयाने रेल्वेला सर्व रेल्वे स्थानकांवरील सर्व पुलांचे रुंदीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. मध्य व पश्चिम रेल्वेला जोडणाºया दादरच्या मोठ्या पुुलाचे रुंदीकरण करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मध्य व पश्चिम रेल्वेला दिले होते. त्या वेळी रेल्वेने यासाठी निविदा काढल्याचा दावा केला होता. तसेच एका वर्षात काम पूर्ण होईल, असे आश्वासनही दिले होते. मात्र, अद्यापही त्या पुलाचे काम पूर्ण झाले नाही.

पुढील सुनावणी ७ आॅगस्टला
‘मुंबईच्या उपनगरीय लोकलसाठी रेल्वेचे विशेष नियोजन प्राधिकरण/मंडळ स्थापण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे मुंबई लोकलचा ‘विकास’ योग्य पद्धतीने होईल,’ असे म्हणत न्यायालयाने रेल्वेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवली.