मुंबईच्या शिक्षकांचे वेतन रखडले!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 7, 2018 05:09 AM2018-03-07T05:09:47+5:302018-03-07T05:09:47+5:30
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांचे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन आॅफलाइन पद्धतीने काढण्याचे आदेश जारी करून १० दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही. परिणामी, शिक्षकांच्या घरचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
मुंबई - राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांचे फेब्रुवारी महिन्याचे वेतन आॅफलाइन पद्धतीने काढण्याचे आदेश जारी करून १०
दिवस उलटले आहेत. मात्र अद्याप मुंबईतील शिक्षकांचे वेतन झालेले नाही. परिणामी, शिक्षकांच्या घरचे आर्थिक गणित बिघडले आहे.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने या प्रकरणी मुंबई विभागीय उपसंचालकांकडे धाव घेतली आहे. मुंबईतील सर्व शिक्षकांचे वेतन तातडीने देण्याची मागणी करत शिक्षक परिषदेचे अनिल बोरनारे यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे. बोरनारे म्हणाले, शालेय शिक्षण
विभागाने २३ फेब्रुवारी रोजी आॅफलाइन वेतन काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सर्व शिक्षण निरीक्षक कार्यालयांच्या अधीक्षकांनी
२६ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व शाळांना संबंधित आदेशाचे पालन करण्याचे= आदेश दिले. त्यानुसार शाळांनी शिक्षकांची वेतन देयके जमा केली. त्यानंतर १ तारखेला वेतन होणे गरजेचे असतानाही, शिक्षकांच्या खात्यात वेतन जमा झालेले नाही. त्यामुळे बहुतेक शिक्षकांच्या खात्यातून वळते होणारे गृहकर्ज, विमा हμते व इतर कपाती खोळंबल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.
माध्यमिक शिक्षकांनाही कार्यरजा मिळणार
♦राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालय, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील
शिक्षकांप्रमाणेच आता माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांनाही कार्यरजा व
अन्य लाभ देण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महाराष्ट्र राज्य
शिक्षक परिषदेला दिले आहे. शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल
बोरनारे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मंगळवारी शिक्षणमंत्र्यांची भेट
घेतली. त्या वेळी त्यांनी आश्वासन दिल्याचे बोरनारे यांनी सांगितले.
♦शिक्षणमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत माध्यमिक शिक्षकांनाही
कृतिसत्रात शोधनिबंध अथवा उपस्थित राहण्यासाठीही सवलत देऊ, असे
आश्वासित केल्याचा दावा बोरनारे यांनी केला आहे. शिवाय याबाबत
लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्याचेही सांगितले आहे. परिणामी,
माध्यमिक शिक्षकांनाही कृतिसत्रांना उपस्थित राहता येणार असून शालेय
शिक्षण विभागाकडून कर्तव्यरजा मंजुरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.