मुंबई : स्वातंत्र्यदिनादिवशी रॉक कॉन्सर्टपासून ते शास्त्रीय संगीतातील अनेक नामवंतांच्या मैफिली आणि अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे साक्षीदार असलेली आणि २००२ नंतर हळूहळू भग्नावस्थेत गेलेली धोबी तलाव येथील रंग भवनची वास्तू आपले रूपडे बदलणार आहे. या वास्तूच्या पुनरुज्जीवनाचे पहिले पाऊल म्हणून राज्य सरकारने डागडुजीसाठी निधी मंजूर केला आहे.
पहिल्या टप्प्यात १ कोटी ४२ लाख रुपये खर्चून डागडुजी व अन्य कामे केली जाणार असून, आजवर थकलेले सुमारे अडीच लाखांचे वीजबिलही भरले जाणार आहे. वर्ग- २ मध्ये मोडणारी ही अभिजात वारसा वास्तू एकेकाळी मुंबईचे सांस्कृतिक वैभव म्हणून ओळखली जात असे. संत झेवियर्स महाविद्यालयाच्या गल्लीत असलेल्या या वास्तूत अनेक दिग्गजांच्या मैफिली आयोजित केलेल्या मुंबईकरांनी पाहिल्या. केवळ आंतराष्ट्रीय रॉक आणि जॅझ बॅण्डच नाही, तर शास्त्रीय संगीतासह महाराष्ट्र सरकारचा वार्षिक मराठी चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळा, लावणी महोत्सव यांसारखे अनेक कार्यक्रम या २५०० चौरस फूट क्षेत्रावर पसरलेल्या वास्तूमध्ये आयोजित केले गेले.
हा परिसर शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर झाल्यानंतर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यात कोणतीही शिथिलता आणण्यास मनाई केल्यानंतर रंग भवन विद्रूप आणि भेसूर झाले. आजूबाजूला महाविद्यालय आणि ‘जीटी’ व ‘कामा’ ही रुग्णालये असल्याने अनेक बंधने लागू झाली. यातून मार्ग काढावा आणि या वास्तूचा उपयोग सुरू ठेवावा, अशा मागण्या अनेकदा झाल्या; पण सारे प्रयत्न विफल ठरले.
स्थापत्यविषयक परीक्षण -
१) वर्ग- २ ची अभिजात वारसा वास्तू असलेल्या रंग भवनमध्ये काहीही करायचे असेल तर मुंबई अभिजात वारसा समितीची अनुमती लागते. आता डागडुजीनंतर राज्य सरकारचा सांस्कृतिक कार्य विभाग या समितीकडे आपला प्रस्ताव सादर करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
२) सध्या १९५७ मधील इमारतीचे स्थापत्यविषयक परीक्षण सुरू आहे. कोणकोणती कामे करायची, याचा प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. इतर कामांवर अंदाजे ३० कोटी रुपये खर्च होतील.
३) त्यानंतर पाण्याची सोय करणे, स्वच्छतागृहांचे काम, कम्पाउंडमधील झाडेझुडुपे काढणे, जुने साहित्य बदलणे, आवश्यक दुरुस्ती, ग्रीलिंग आणि नवीन गेट बसवणे ही कामे केली जाणार आहेत. यासाठी तीनेक महिने लागतील, असेही सूत्रांनी सांगितले. हे काम झाल्यावर रंग भवन सुरू होईल.
ॲम्पी थिएटरचा सुरुवातीला वापर -
सुरुवातीला ॲम्पी थिएटर म्हणून वापर होईल, तसेच इथे छोटी-मोठी प्रदर्शने भरवली जातील. ५० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज इथे चालणार नसल्याचे न्यायालयीन आदेश असल्याने सांगीतिक कार्यक्रम मात्र करता येणार नाहीत, असेही सांगण्यात आले.
१९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यानंतर इथे एक भव्य वास्तू उभारण्याची चर्चा सुरू झाली होती; पण ती लगेच थंडावली. २०१४ च्या सुमारास इथे मराठी भाषा भवन आणि इतर काही कार्यालये थाटण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी सुमारे ८० कोटी रुपयांची तरतूदही झाली; पण हे सारे ‘बोलाचीच कढी...’ ठरले.