मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील ८० हजार झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत पुनर्वसनाचा प्रतिकात्मक म्हणून ९६ लोकांना चाव्या वाटल्या, पण त्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. भाजप खासदारांकडून पाठपुरावा न झाल्याने यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत विमानतळ झोपडपट्टीवासीयांचा मुद्दा तापणार आहे.
उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदार संघातील सांताक्रूझ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील ८० ते ९० हजार झोपड्यांचा पुनर्विकासाचा प्रश्न खोळंबला आहे. यापूर्वी झोपड्यांच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला होता.
विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेडशी ३० वर्षांचा करार-
विमानतळाच्या विकासासाठी भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरणाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रायव्हेट लिमिटेडशी ३० वर्षाचा करार केला आहे. ८०२ हेक्टर जागेचा विकास करण्यात येणार आहे. या जागेवर झोपड्या हटवून पात्र रहिवाशांचे इतरत्र पुनर्वसनाचे मोठे आव्हान असल्याचे सांगून प्रश्न रखडला आहे.
झोपडपट्टी चळवळ संघटनेने-
आंदोलन केल्यामुळे येथील पुनर्विकासाला थोडी चालना मिळाली. मात्र, ८० हजार झोपडीधारकांपैकी केवळ १५०० लोकांना घरे मिळाली. त्यांना विमानतळाच्या जागेवरून थेट विद्याविहार येथे घरे दिली. मात्र, विकासकाने इमारतीमध्ये हव्या तशा सोयीसुविधा केल्या नसल्याने लोकांचे हाल आहेत.- घनश्याम भापकर, अध्यक्ष, झोपडपट्टी चळवळ