मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील दीड हजार कर्मचा-यांना निवृत्तिवेतन नाही

महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या दीड हजाराहून अधिक कर्मचाºयांचे निवृत्तिवेतन रखडले आहे. पालिका शाळांमध्ये दीड लाख बाकड्यांची कमतरता आहे. पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळेच अशा एक ना अनेक समस्या शिक्षण विभागासमोर आहेत, असा आरोप करीत सर्वपक्षीय शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रशासनाला गुरुवारी फैलावर घेतले. या प्रकरणी शिक्षण समितीची सभा तहकूब करण्यात आली.

मुंबई : महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या दीड हजाराहून अधिक कर्मचाºयांचे निवृत्तिवेतन रखडले आहे. पालिका शाळांमध्ये दीड लाख बाकड्यांची कमतरता आहे. पालिका प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळेच अशा एक ना अनेक समस्या शिक्षण विभागासमोर आहेत, असा आरोप करीत सर्वपक्षीय शिक्षण समिती सदस्यांनी प्रशासनाला गुरुवारी फैलावर घेतले. या प्रकरणी शिक्षण समितीची सभा तहकूब करण्यात आली.
पालिकेच्या शिक्षण विभागातील विविध समस्यांकडे प्रशासकीय अधिकाºयांचे वेळोवेळी लक्ष वेधण्यात येते. शिक्षण विभागातील कामांबाबत अतिरिक्त आयुक्तांकडे ६५ पत्रे तर शिक्षणाधिकाºयांकडे ५४ पत्रे पाठवली आहेत. मात्र या पत्रांची दखल घेतली नसल्यामुळे संपूर्ण शिक्षण विभागावर टीका होत आहे. तर नगरसेवकांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याची नाराजी सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी व्यक्त केली.
कुठल्याही समस्येबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केल्यास अधिकारी उपलब्ध होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. दीड हजार कर्मचारी निवृत्त होऊनही गेली अनेक वर्षे निवृत्तिवेतनासाठी पालिकेचे उंबरठे झिजवत आहेत. या कर्मचाºयांचे निवृत्तिवेतन रखडवणाºया अधिकाºयांचे पगार थांबवा, अशी सूचना सदस्यांनी केली. शिक्षण विभागातील अनेक प्रलंबित कामांबाबत प्रशासनाकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाचा निषेध करीत शिक्षण समितीची सभा एकमताने तहकूब करण्यात आली.
शिक्षण विभागात कर्मचाºयांची कमतरता असल्याने कामे रखडली असल्याचे उडवाउडवीचे उत्तर पालिका प्रशासनाने समितीला दिले. यावर आक्षेप घेत शिक्षण समिती अध्यक्षा शुभदा गुढेकर यांनी शिक्षकांची पदे का भरली जात नाहीत, असा सवालही केला. दीड लाख बाकड्यांची कमतरता असताना त्यांची खरेदी का रखडली, हजारो कर्मचाºयांना निवृत्तिवेतन का मिळाले नाही, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर एका महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश गुढेकर यांनी प्रशासनाला दिले.