‘मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग’ अभावी मुंबई तुंबली

विकसित देशांमधील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये मुसळधार पावसापासून शहराला वाचविण्यासाठी ‘मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग’सारखे प्रकल्प अमलात आणण्यात आले आहेत. २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मुंबई शहरातही ज्या ज्या ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी साचते त्या ठिकाणी ‘मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग’सारखे प्रकल्प आणावेत, अशी मागणी तज्ज्ञांनी पालिकेकडे केली.

- अक्षय चोरगे मुंबई : विकसित देशांमधील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये मुसळधार पावसापासून शहराला वाचविण्यासाठी ‘मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग’सारखे प्रकल्प अमलात आणण्यात आले आहेत. २६ जुलै २००५ च्या महापुरानंतर मुंबई शहरातही ज्या ज्या ठिकाणी पावसाळ्यात पाणी साचते त्या ठिकाणी ‘मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग’सारखे प्रकल्प आणावेत, अशी मागणी तज्ज्ञांनी पालिकेकडे केली. मात्र पालिकेने याबाबत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे २९ आॅगस्टच्या पावसाने २६ जुलैसारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवली; परिणामी आता तरी पालिकेने डोळे उघडावे आणि असे प्रकल्प शहरात सुरू करावेत, असे मत तज्ज्ञांनी ‘लोकमत’कडे मांडले.नॅशनल एनव्हायर्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे संचालक डॉ. राकेश कुमार म्हणाले की, २००५ मधील मुंबईतील पूरजन्य परिस्थितीतून बोध घेऊन पालिकेने मायक्रो फ्लड मॉडेंलिगसारखे प्रकल्प अमलात आणणे गरजेचे होते. मात्र पालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली. त्यासोबतच ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पाची अंमलबजावणी न झाल्याने मुंबईची तुंबापुरी झाली. पर्जन्य वाहिन्या सुधारण्यासह अद्ययावत करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यावश्यक आहे. त्यासोबतच कचरा ही समस्यासुद्धा तुंबापुरीस कारणीभूत आहे. पालिकेने नालेसफाई नीट केली होती का हे तपासणे गरजेचे आहे. मुंबईकरांनी कचरा समस्या सोडविण्यासाठी पलिकेसोबत काम करायला हवे.मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग म्हणजे काय?मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग म्हणजे, संपूर्ण शहराचा अभ्यास करून आणि प्रामुख्याने सखल भागांचा अभ्यास करून कोणत्याही भागात पाणी साचले तर ते पाणी कसे बाहेर काढायचे यासाठी वेगवेगळे तंत्र वापरणे होय. नाल्यांवाटे, पंपांवाटे आणि इतर मार्गांनी पाण्याची पातळी वाढू न देता, एकाच ठिकाणी साचू न देता सखल भागातून पाणी नदी-नाल्यांमध्ये सोडणे. पाण्याचा निचरा व्हावा यासाठी विविध कामे करणे, असे हे मायक्रो फ्लड मॉडेलिंग शहराची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.राज्य शासन करणार जनजागृतीकचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कचºयाचे वर्गीकरण महत्त्वाचे आहे. वर्गीकरण केल्यामुळे ओल्या कचºयापासून खतनिर्मिती करता येईल आणि सुक्या कचºयाचा पुनर्वापर करता येईल. त्यासोबतच प्लॅस्टिकचा वापर नागरिकांनी टाळायला हवा. याबाबत राज्य शासनाकडून ठोस पावले उचलण्यात येणार आहेत. राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून राज्य पातळीवर कचºयाचे वर्गीकरण, प्लॅस्टिकचा वापर टाळणे या विषयांवर जनजागृती करण्यात येणार आहे. सहा महिने राज्य शासन आणि राज्यातील सर्व महापालिकांकडून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येणार आहे.- डॉ. अनबळगन, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळकच-याचे वर्गीकरण गरजेचेमुंबईकरांमध्ये शहराबाबत आपुलकी असणे आवश्यक आहे. शहराच्या स्वच्छतेबाबत नागरिक निरुत्साही आहेत. हा निरुत्साह झटकून शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न नागरिकांनी सोडवावा. मुंबईच्या लोकसंख्येसोबतच शहरातील कचरा वाढला आहे. त्यामुळे कचºयाचे वर्गीकरण हेच त्यावरील औषध आहे. कचºयाचे वर्गीकरण ही फक्त पालिकेची जबाबदारी नसून प्रत्येक मुंबईकराची आहे. लोकांनी स्वत:हून त्यासाठी पुढाकार घ्यावा. ओला आणि सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण केले तर खूप कमी कचºयाचे डम्पिंग करावे लागेल. त्यामुळे एकाच वेळी कच-याचा आणि डम्पिंगचा प्रश्न सुटेल.- फादर फेलिक्स, पर्यावरणवादी