लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : नुकताच मुंबई विद्यापीठाला नॅकचा अ दर्जा मिळाला असून, राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या तुलनेत सर्वोच्च गुणांकनाचा मान मिळविला आहे. याच विद्यापीठात मागील सात वर्षांपासून लेखापरीक्षणच झाले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यातील नव्हे तर देशातील उत्तम विद्यापीठ म्हणून परिचित असलेल्या मुंबई विद्यापीठात विविध राज्यातून, देशांतून विद्यार्थी प्रवेश घेतात, विविध योजनांतून आणि ठिकाणाहून, संस्थांकडून या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी निधी मिळत असतो. अशावेळी या सगळ्या जमाखर्चाचा लेखाजोखाच विद्यापीठाकडे नसणे म्हणजे भोंगळ कारभाराचे उदाहरण म्हणून समोर आले असून, सिनेट सदस्यांकडून यावर टीका होत आहे.
मुंबई विद्यापीठाने नुकतेच आपले शैक्षणिक लेखापरीक्षण करून अ दर्जा मिळवला. मात्र, शैक्षणिक लेखापरीक्षणात बाजी मारणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाचे आर्थिक लेखापरीक्षण मागील सात वर्षांपासून रखडल्याचे उघडकीस आले आहे. विद्यापीठाला राज्य सरकार, केंद्र सरकारकडून मिळणारे विविध अनुदान, विद्यार्थ्यांचे शुल्क, महाविद्यालय संलग्नता शुल्कासह मिळणाऱ्या विविध निधीच्या खर्चाचे लेखापरीक्षणच झालेले नाही.
मुंबई विद्यापीठ व संलग्न महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क, महाविद्यालयांचे संलग्नता शुल्क, परीक्षा शुल्क, केंद्र व राज्य सरकार आणि विद्यापीठ आयोगाकडून विविध योजनांमार्फत विद्यापीठाला दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी प्राप्त होतो. हा निधी विद्यापीठाने विद्यापीठाच्या विकासासाठी व विद्यार्थ्यांना नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासाठी वापरणे गरजेचे आहे.
विविध माध्यमांतून मिळणारा निधी आणि त्याच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण दरवर्षी करणे सार्वजनिक महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मधील कलम १३५ (२) नुसार करणे बंधनकारक असते. हे लेखापरीक्षण कुलपती व राज्य सरकारला सादर करायचे असते. त्यानंतर हा अहवाल विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सादर केला जातो. मुंबई विद्यापीठाचे वार्षिक जमाखर्च हे साधारणत: सातशे कोटींच्या आसपास असते. असे असतानाही सात वर्षांपासून विद्यापीठाने वार्षिक लेखापरीक्षण केलेले नसल्याचे समोर आले आहे.
याबाबत अधिसभेतही चर्चा झाली, मात्र प्रशासनाने समर्पक उत्तरे दिली नव्हती. अधिसभेत वारंवार प्रश्न उपस्थित करूनही कार्यवाही होत नसल्याने अखेर युवासेनेने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन मुंबई विद्यापीठाचे वार्षिक लेखापरीक्षण करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. यावेळी युवासेना कार्यकारिणी सदस्य साईनाथ दुर्गे, सहसचिव ॲड. संतोष धोत्रे, अधिसभा सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर, शशिकांत झोरे उपस्थित होते. विद्यापीठाकडून अद्याप लेखापरीक्षण का करण्यात आले नाही याबाबतही जाब विचारावा अशी मागणी युवासेनेकडून करण्यात आली आहे. याची दखल घेत सामंत यांनी उच्च तंत्र शिक्षण सह-संचालकांना योग्य ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, तर लेखापरीक्षणाचे काम सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.