मुंबई विद्यापीठाचा कारभार खासगी कंपन्यांच्या हाती, सिनेट सदस्यांचा आराेप

Mumbai University : खासगी कंपन्यांना देण्यात येणारी कामे, त्यांच्यामुळे येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि विद्यार्थी व प्रशासनाला होणारा नाहक त्रास, यामुळे मुंबई विद्यापीठ गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेेत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटना आणि सिनेट सदस्य करीत आहेत.

मुंबई : खासगी कंपन्यांना देण्यात येणारी कामे, त्यांच्यामुळे येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी आणि विद्यार्थी व प्रशासनाला होणारा नाहक त्रास, यामुळे मुंबई विद्यापीठ गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेेत असल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटना आणि सिनेट सदस्य करीत आहेत. मुळात बाह्यसंस्थांमार्फत कामे करून घेण्यात विद्यापीठाचे आणि त्या अनुषंगाने  विद्यार्थ्यांचे कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत. आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून या खासगी कंपन्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा मनसेचे नेते आणि सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी केला. या प्रकारासंबंधात कुलगुरू  डॉ. सुहास पेडणेकर यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन सखोल चौकशीची मागणी केली. विद्यापीठाकडून खासगी कंपन्यांच्या माहिती देण्यासंदर्भात खुलासा मागितला आहे. 

विद्यापीठ व एमकेसीएल कंपनीचा करार मागील अनेक वर्षांपासून असला तरी त्यासंबंधीची माहिती विद्यापीठाकडे उपलब्ध नाही, त्यांच्यावर कामात कसूर झाल्यासही कारवाई होत नाही, प्रत्येक विभागाची एमकेसीएलसंदर्भात तक्रार असूनही विद्यापीठ प्रशासन एमकेसीएलवर मेहेरबान का, असा सवाल तांबोळी यांनी उपस्थित केला आहे. मेरिट ट्रॅक कंपनीसोबतही विद्यापीठाचा करार असून, उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामातून त्यांना ही सूट दिली जात आहे. परीक्षा ऑनलाइन होऊनही विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका स्कॅन करून मिळण्याची सुविधा मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळत नाहीत, तर विद्यापीठाचे उत्तरपत्रिका तपासणीचे करोडो रुपये जातात कुठे, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले आहेत. 

याचसोबत विद्यापीठ व्हीसी फेलोशिपसारख्या अनावश्यक योजनेवर खर्च का आणि कोणाच्या परवानगीने करीत आहे याचा खुलासा विद्यापीठाने करावा, अशी मागणी मनसेच्या शिष्टमंडळाने कुलगुरू पेडणेकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत केली आहे. सुरक्षारक्षकांसाठीही विद्यापीठाकडून खासगी यंत्रणेची नेमणूक करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या सुरक्षारक्षक आणि खासगी सुरक्षारक्षक यांच्या वेतनात भेदभाव विद्यापीठ प्रशासनाकडून होतो असा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे विद्यापीठ सुरक्षारक्षकाचे वेतन वाढवून खासगी सुरक्षारक्षकांची आवश्यकता काढल्यास प्रशासनाच्या तिजोरीवरचा भार कमी होईल, त्यामुळे ही मागणीही विचारात घ्यावी, असे त्यांनी कुलगुरूंशी झालेल्या चर्चेत म्हणणे मांडले आहे. विद्यापीठाने खासगी व कंत्राटी पद्धतीने काम करण्यापेक्षा स्वतःची यंत्रणा उभारल्यास प्रशासन बळकट होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मनसेच्या प्रश्नावर पुढील १५ दिवसांत विद्यापीठ प्रशासनाने लेखी खुलासा कळवावा, तसेच आपण यासंबंधी काय कार्यवाही करीत आहात याची माहिती द्यावी, अशी मागणी तांबोळी यांनी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्याकडे केली आहे.   यावर कुलगुरूंनी खासगी कंपन्यांऐवजी विद्यापीठ स्वतंत्र यंत्रणा तयार करील, असे आश्वासन दिले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.  

आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून या खासगी कंपन्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचा दावा सुधाकर तांबोळी यांनी केला. या प्रकारासंबंधात कुलगुरू  डॉ. सुहास पेडणेकर यांची भेट घेऊन निवेदन देऊन सखोल चौकशीची मागणी केली.