मुंबई : कधी मतदार यादीतील त्रुटींमुळे, तर कधी आचारसंहितेच्या नावाखाली गेली दोन वर्षे रखडलेल्या मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटला अजूनही पदवीधरांच्या प्रतिनिधींची प्रतीक्षा आहे. सिनेटवर निवडून आलेल्या १० पदवीधरांच्या काही प्रतिनिधींना विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध समित्यांवरही नेमले जाते. परंतु, सिनेटची निवडणूकच रखडल्याने विद्यार्थ्यांना विद्यापीठात सध्या कुणीच वाली नाही.
वर्षभरात विद्यापीठाने किमान दोन सिनेट बैठका घेणे अपेक्षित आहे. २०२३ मध्ये एक बैठक मार्चमध्ये, तर दुसरी जूनमध्ये झाली. दुसरी बैठक शिक्षक-प्राचार्यांच्या निवडणुका होण्याच्या एक महिना आधी घेण्यात आली. शिक्षक, प्राचार्य, पदवीधर, असे कुणाचेच प्रतिनिधित्त्व नसलेल्या या सिनेटमध्ये विद्यापीठाने बृहद् आराखडा, कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम, ऑडिट रिपोर्टला मान्यता, आदी महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या संबंधीच्या निर्णय प्रक्रियेत शिक्षक, पदवीधर, प्राचार्य, अशा विद्यापीठाशी संबंधित कुणाचाच समावेश नव्हता.
दंतहीन वाघ-
शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राचार्य, पदवीधर यांची सिनेटवर निवडणुकीने निवड होते. इतर सदस्य एकतर पदसिद्ध किंवा कुलपती, कुलगुरू किंवा सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या शिफारसीने सिनेटवर येतात. अशा सदस्यांचा सिनेटमध्ये होणाऱ्या चर्चेत फारसा सहभाग नसतो. परंतु, शिक्षक-शिक्षकेतरांचा याला अपवाद आहे. बजेट मंजूर करण्याकरिता झालेल्या सिनेटमध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना फारसे स्थानच मिळाले नसल्याचे दिसून आले होते. थोडक्यात, सिनेटला दंतहीन वाघाचे स्वरूप आले आहे.
विद्यापीठाला वेळापत्रकाचा विसर-
विद्यापीठाने पदवीधरांच्या निवडणुका २१ एप्रिलला घेण्याबाबत परिपत्रक काढले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेचे कारण देत या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या. मुळात एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणुका होणार आहेत, याचा अंदाज विद्यापीठ प्रशासनाला नव्हता, असे म्हणणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. तरीही या काळात निवडणुका ठरविण्यात आल्या आणि नंतर आचारसंहितेचे कारण देत पुढे ढकलण्यात आल्या.
महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकांना आचारसंहितेची बाधा होती की नाही, हेही अजूनही अस्पष्ट आहे. पारदर्शक कारभाराचा दावा करणाऱ्या विद्यापीठाने याबाबत अद्याप खुलासाही केलेला नाही.