मुंबई : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या (एनईपी) अंमलबजावणीत देशात आघाडीवर असल्याचे दावे करणाऱया मुंबई विद्यापीठाला गेल्या दोन वर्षात विद्यापीठाच्या शैक्षणिक कारभाराची कमान सांभाळणाऱया कायमस्वरूपी अधिष्ठातांची (डीन) नियुक्ती करता आलेली नाही. कायमस्वरूपी आणि अनुभवी डीनच्या नियुक्तीत होणाऱया चालढकलीचे परिणाम सध्या विद्यापीठाच्या ६० हून अधिक पदव्युत्तर विभागातील विद्यार्थ्यांना भोगावे लागत आहेत. एनईपीमुळे उच्च शिक्षणव्यवस्था स्थित्यंतरातून जात असतानाच मुंबई विद्यापीठाचा शैक्षणिक कारभार मात्र ‘डीन’वाणी झाला आहे.
सध्या विद्यापीठाच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, वाणिज्य व व्यवस्थापन, मानव्य आणि आंतर विद्याशाखीय या चारही विद्याशाखांचे डीन प्रभारी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना कुलगुरूंच्या मर्जीने नेमण्यात आले आहे. पूर्णवेळ, जबाबदार आणि अनुभवी डीन नसल्याने विद्यापीठाची अनेक शैक्षणिक कामे खोळंबलेली आहेत.
गेल्या वर्षी विद्यापीठाने पदव्युत्तरचा अभ्यासक्रम, परीक्षा-गुणदान पद्धतीत एनईपीला अनुसरून बदलण्याचा निर्णय घेत पहिल्या वर्षाला सुधारित अभ्यासक्रम लागू केला. यंदा दुसऱया वर्षासाठी सुधारित अभ्यासक्रम लागू व्हायला हवा होता. मात्र, जुलै उजाडला तरी अनेक विषयांचे सुधारित अभ्यासक्रम तयार झालेले नाहीत. काहींचे तयार असले तरी त्यांना बोर्ड ऑफ स्टडीजची (बीओएस) मान्यता नाही. ज्यांना बीओएसची मान्यता आहे, त्यांच्यावर अकॅडमिक कौन्सिलमध्ये शिक्कामोर्तब झालेले नाही. त्यात १ जुलैपासून पदव्युत्तरचे वर्ग सुरू होत असल्याने विद्यार्थ्यांना काय आणि कसे शिकवायचे, असा प्रश्न प्राध्यापकांसमोर आहे.
या यंत्रणांची गरज काय?काही विभागांच्या प्राध्यापकांनी अभ्यासक्रम कधी उपलब्ध होणार याबाबत विचारणा केली. त्यावर अभ्यासक्रमांना मान्यता नसली तरी त्याचे स्वरूप काय असेल याची सॉफ्ट कॉपी प्रत्येक विभागाला देण्यात आली आहे. त्यानुसार शिकवण्यास सुरूवात करा, अशा तोंडी सूचना देण्यात आल्या. बीओएस-अकॅडमिक कौन्सिलमध्ये अभ्यासक्रमावर सांगोपांग चर्चा होणे अपेक्षित आहे. तोंडी सूचनेवर अभ्यासक्रम प्रमाण मानायचा तर या यंत्रणांची गरजच काय, असा प्रश्न एका प्राध्यापकांनी केला.
निर्णायक क्षणीच डीनची पदे रिक्तसध्या एनईपीप्रमाणे अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धती, गुणदान पद्धतीत क्रांतीकारी बदल होत आहेत. परंतु, अशा निर्णायक क्षणीच शैक्षणिक दिशादर्शन करणाऱया डीनची पदे रिक्त आहेत. कुलगुरूंच्या नियुक्तीनंतर लगेचच चारही डीनच्या नियुक्तीला प्राधान्य द्यायला हवे होते. मात्र, दोन वर्षे झाली तरी शोधमोहीम संपलेली नसल्याने विद्यापीठाचा शैक्षणिक कारभार दिशाहीन आहे.