- जितेंद्र आव्हाड, आमदार, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस
मुंबई विद्यापीठामधील सिनेटच्या निवडणुकांवरून सध्या चांगलाच वांदग निर्माण झाला आहे. त्या निवडणुका स्थगित केल्याने आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. परंतु सिनेटच्या निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. शैक्षणिक दृष्टिकोनातून सिनेटच्या निवडणुका दुर्लक्षित करणे योग्य नाही. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या हिताचे काही महत्त्वाचे प्रश्न असतील, काही काळेबेरे होत असले तर त्याला वाचा फोडण्यासाठी सिनेट सदस्य महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विद्यार्थीदशेत देशातील लोकशाही व्यवस्थेचे बाळकडू मिळावे, आपल्या हक्कांकरिता लढण्याची शिकवण मिळावी, हाच सिनेट निवडणुका घेण्यामागील मुख्य हेतू राहिला आहे.
सिनेटच्या निवडणुका होणार यामुळे अनेकांनी त्याची तयारी सुरू केली होती. परंतु त्या निवडणुकीलाच स्थगिती देण्यात आली. लोकशाहीस हा निर्णय घातक आहे, लोकशाहीत अशा पद्धतीने कोणत्याही घटकाच्या किंवा कोणत्याही प्रकारच्या निवडणुका स्थगित करणे अयोग्य आहे. केवळ वैयक्तिक स्वार्थासाठी किंवा कोणती तरी अनामिक भीती सतावत असल्यानेच या निवडणुका लांबविल्या जात आहेत. सिनेटमध्ये साधारणपणे विविध चळवळीतील लोक जात असतात, त्यातही विविध घटकांतील, विविध विषयांत पारंगत असलेलेच लोक या ठिकाणी जात असतात, त्यांना विद्यार्थ्यांच्या समस्यांची जाण असते. विद्यार्थीदशेतून गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रश्न काय आहेत व त्यांच्या सोडवणुकीसाठी कसा आग्रह धरला पाहिजे, याची माहिती सदस्यांना असते.
विद्यापीठाच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा, पेपरफुटीची प्रकरणे किंवा त्यात होणारे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सिनेटचे सदस्य हे निश्चितच महत्त्वाचे मानले जात आहेत. सिनेट सदस्य नसतील तर विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविणार कोण? तसेच प्रत्येक प्रश्नाला वाचा फोडण्याचे काम सिनेटच्या माध्यमातून होत असते. यातून विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवता येतो. त्यामुळे सिनेटच्या निवडणुका या महत्त्वाच्या असतात व आहेत. लोकशाहीत निवडणुका न घेणे हे लोकशाहीला घातक आहे.निती आयोगाचे प्रमुख विवेक देब्रॉय हे राज्यघटनेच्या पुनर्लेखनाचे समर्थन करणारा लेख लिहितात. हे सर्व योगायोग नसून व्यापक, दूरगामी राजकीय धोरणाचे संकेत तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास वाव आहे.
सिनेट निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी केली होती. अगदी ऐनवेळी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित केली. ती स्थगित करताना कुठलेही ठोस कारण दिले नाही. मुळात निवडणूक घेणारी यंत्रणा ही स्वायत्त असायला हवी. तिच्यावर कुणाचाही दबाव असायला नको. मात्र सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेला निवडणुकांची ॲलर्जी आहे. महापालिकांच्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका वर्षानुवर्षे घेतलेल्या नाहीत. तेथे प्रशासनाची मुजोरी वाढली आहे. माजी नगरसेवकांना प्रशासन काडीची किंमत देत नाही. विद्यापीठात सिनेटची निवडणूक घेतली जात नाही.