रायगडसाठी मुंबई विद्यापीठाचे उपकेंद्र होणार, मुख्यमंत्र्यांचे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

मुंबई विद्यापीठाशी सलग्न मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील सुमारे ९०० पेक्षा अधिक महाविद्यालये सलग्न आहेत.

मुंबई: मुंबई विद्यापीठात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही कामासाठी मुंबईमध्ये यावे लागू नये यासाठी मुंबई व उपनगर या जिल्ह्यांना वगळता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुंबई विद्यापीठाकडून उपकेंद्र सुरू केले आहे. आता तातडीने रायगड जिल्हासाठी स्वतंत्र उपकेंद्र सुरु करावे अशी मागणी होत आहे. या उपकेंद्राची निर्मिती पनवेल किंवा पेण या भागात करावी अशी मागणी शिवसेना माजी सिनेट सदस्य अॅड वैभव थोरात यांनी केली होती. या मागणीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेत यासंदर्भातील प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सादर करावा अशा सूचना केल्या आहेत.

मुंबई विद्यापीठाशी सलग्न मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील सुमारे ९०० पेक्षा अधिक महाविद्यालये सलग्न आहेत. यामधील विद्यार्थ्यांना मुंबईत यावे लागू नये म्हणून  ठाणे, पालघर, रत्नागिरी व सिधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी मुंबई विद्यापीठाचे एक उपकेंद्र आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना कोणतीही शैक्षणिक अडचण निर्माण  झाल्यास त्यांना या उपकेंद्रावर मदत उपलब्ध होते. मात्र रायगड जिल्ह्यामध्ये एकही उपकेंद्र अद्यापपर्यंत सुरू  करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना मुंबईला यावे लागते.

रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश भाग हा दुर्गम असल्याने येथील विद्यार्थ्यांना मुंबई विद्यापीठाच्या मुख्य कार्यालयात येण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. महाड, पोलादपूर, माणगाव, अलिबाग येथील विद्यार्थ्यांना तीन ते चार तास एसटीचा प्रवास करून मुंबईत यावे लागते. मुंबई येण्यासाठी या भागातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटकाही सहन करावा लागतो. त्यामुळे रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व त्यांना जिल्ह्यातच शैक्षणिक मदत मिळावी यासाठी रायगड जिल्ह्यातील पनवेल किंवा पेण या भागामध्ये एक उपकेंद्र सुरू करण्यात यावे.

या विनंतीचा जाणीवपूर्वक विचार करून तातडीने उपकेंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवावी, अशी विनंती मुंबई विद्यापीठ माजी सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी मुख्यमंत्र्याकडे पत्राद्वारे केली होती. या पत्राची दखल घेत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.