- मनोहर कुंभेजकरमुंबई-बहुप्रतिक्षित मढ-वर्सोवा पूलाला 'महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाची ( एमसीझेडएमए) नुकतीच मान्यता मिळाल्याने पूल बांधणीसाठी कंत्राट प्रक्रियेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या सदर्भात कालच्या लोकमत ऑनलाईन आणि आजच्या लोकमतच्या अंकात सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले होते.
मढ-वर्सोवा पूलाच्या बांधकामाबाबत राज्य सरकारने नुकत्याच केलेल्या घोषणेमुळे जरी कनेक्टिव्हिटी मिळत असली तरी हा प्रदेश लक्झरी निवासी प्रकल्पांसह एक प्रमुख रिअल इस्टेट हब म्हणून उदयास येईल. वर्सोवा-मढ बेटाची असलेली शांतता कायमची नष्ट होईल.
मढ-वर्सोवा पुलाच्या प्रस्तावित बांधकामामुळे काही वर्षांत या प्रदेशात सुमारे १० लाख लोकसंख्या येईल.त्यामुळे पाणीपुरवठा, स्वच्छता, कचरा विल्हेवाट इत्यादीसारख्या विद्यमान नागरी पायाभूत सुविधांवर भर पडेल. तसेच या प्रस्तावित पूलामुळे स्थानिकांची मासेमारीची कामे, मासे सुकवण्याची ठिकाणे, बोटी आणि मासेमारीची जाळी दुरुस्त करणे इत्यादी नष्ट होतील. त्याशिवाय सध्याची वेसावे -मढ फेरी सेवा बंद पडेल आणि त्यामुळे स्थानिकांचे रोजगार बुडतील. मार्वे-मनोरी फेरी सेवा आणि गोराई फेरी सेवेमध्येही याच कथेची पुनरावृत्ती होणार आहे अशी अशी भीती अशी भीती वॉचडॉग फाउंडेशचे विश्वस्त अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा व निकोलस आल्मेडा यांनी व्यक्त केली.
त्यामुळे मुंबई डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन २०३४ ( डीसीपीआर ) मध्ये मढ परिसरात परवडणारी घरे प्रस्तावित केली आहेत. ती फक्त येथील भूमीपूत्रांसाठी राखीव ठेवावीत अशी मागणी अ‍ॅड. गॉडफ्रे पिमेंटा व निकोलस आल्मेडा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. तसेच येथील वर्सोवा आणि मढ विभागातील ईस्ट इंडियन, कोळी, आगरी, भंडारी आणि स्थानिक आदिवासी आदी भूमीपूत्रांच्या उदरनिर्वाहावर आणि स्थानिकांच्या सध्याच्या घरांवर विपरित परिणाम होणार नाही याची राज्य सरकारने दक्षता घ्यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्याकडे केली आहे. या प्रदेशातील अनेक प्रस्तावित निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी कोणीही ग्राहक नव्हते.कारण पूर्वी मालाड (पश्चिम) पासून मढ बेटावर जाण्यासाठी प्रदक्षिणा घालून यावे लागत होते.या प्रदेशातील अनेक प्रस्तावित निवासी रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी कोणीही ग्राहक येत नव्हते. त्यामुळे वास्तविक सदर पूल बांधण्याची कल्पना हीच विकासकांना मदत करण्यासाठी आहे असा आरोप त्यांनी केला.
समुद्राच्या सान्निध्यात असल्यामुळे या भागाला जास्त प्रीमियम आहे. शहरात जमिनीचे भाव वाढू लागल्याने, विकासकांनी प्रथम अनेक प्रस्तावित डी.पी. रोड एरंगळ, मार्वे भागात रस्ते मंजूर करून घेतले. १९९१ च्या मंजूर विकास आराखड्यात संपूर्ण मार्वे ते मढ परिसर “ना विकास क्षेत्र” होते. त्यामुळे विकासकांच्या फायद्यासाठी येथील पायाभूत सुविधांमध्ये भरभराट होत आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.