मुंबई : तलावांमध्ये कमी जलसाठा असल्याने पाणीकपातीचा सामना करणाऱ्या मुंबईकरांना आता वाढीव जल आकारणीचीही झळ बसणार आहे. दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये आठ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे यापूर्वीच पालिका प्रशासनाने मान्य करुन घेतले आहे. त्यानुसार १६ जून २०१९ पासून नवीन दर वाढ लागू होणार आहे. ही वाढ २.४८ टक्के एवढी असणार आहे. त्याचबरोबर मलनि:सारण करातही जल आकाराच्या दराप्रमाणे ६० टक्के वाढ होणार आहे.
पाणीपुरवठ्यात वाढ होण्यासाठी दूरगामी उपयोजना व प्रकल्पांकरीता तजवीज म्हणून तत्कालीन आयुक्त सुबोध कुमार यांनी दरवर्षी जल आकारात वाढ करण्याची सरसकट परवानगी घेतली होती. त्यानुसार दरवर्षी जून महिन्यात पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येत असते. मात्र २०१४ ते २०१७ मध्ये लोकसभा, विधान सभा आणि महापालिका निवडणुकांमुळे पाणीपट्टीत वाढ करणे टाळण्यात आले होते.गेल्यावर्षी ३.७२ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. तर यावर्षी ही वाढ २.४८ टक्के असणार आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीमध्ये बुधवारी निवेदन केले.२०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये पाणीपुरवठ्याचा आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च, विद्युत खर्च, शासकीय धरणातून उपसा केलेल्या पाण्याचा खर्च आणि इतर खर्च मिळून २.४८ टक्के वाढ झाली आहे. तेवढाच जादा दर पाणीपट्टीवर आकारण्यात आला आहे. २०१७-१८ मध्ये ८३६.६० कोटी रुपये खर्च आला होता, तर २०१८-१९ मध्ये ८५७.३२ काटी रुपये खर्च आला आहे.पाणीपट्टीत वाढ झाल्यानंतर मलनिस:रण शुल्कातही ७० टक्के वाढ होणार आहे. या दरवाढीमुळे पालिकेच्या महसुलात २७.९७ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे.सध्याचे दर सुधारित दरगलिच्छ वस्त्या, म्हाडा ३.८२ ३.९१इतर घरगुती ग्राहक ५.०९ ५.२२बिगर व्यापारी संस्था २०.४० २०.९१व्यावसायिक संस्था ३८.२५ ३९.२०उद्योगधंदे, कारखान ५०.९९ ५२.२५रेसकोर्स, मोठी हॉटेल्स ७६.४९ ७८.३९बॉटलिंग प्लांट १०६.२५ १०८.८९विरोधकांची नाराजीमुंबईकर १५ नोव्हेंबर २०१८ पासून दहा टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये अपुरा पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, पाण्याचे नियोजन कशा पद्धतीने करणार? याबाबत कोणतेही ठोस उपाययोजना न करता पाणीपट्टीत वाढ करण्यात येत असल्याची नाराजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली.