मुंबई - मुंबईला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे जगातील क्रमांक एकचे शहर बनवायचे आहे. त्यासाठी मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करायची असून माता रमाबाई आंबेडकर नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
एमएमआरडीए आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) यांच्या संयुक्त भागीदारीत माता रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर या झोपड्यांचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांना घरभाड्याच्या धनादेशाचे वाटप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्वप्न मुंबईकरांना हक्काचे घर देण्याचे होते. त्यामुळे आम्ही हा प्रकल्प हाती घेतला असून जसे मॉडेल आता दाखवले आहे, तसेच घर लोकांना दिले जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
आधी प्रकल्पासाठी घर तोडल्यावर नंतर त्यांना घर मिळत नाही. भाडे मिळत नाही. त्यातून मुंबईबाहेर गेलेला मुंबईकर पुन्हा इकडे येत नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम एक जण घेत होता. ते काम दुसऱ्याला देत होता. त्यातून प्रकल्प रखडत होता. मात्र, आता मुंबईच्या झोपड्यांचा पुनर्विकास एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, म्हाडा, एमआयडीसी अशा विविध प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी नमूद केले.
भाडे किती मिळणार ?या पुनर्वसन प्रकल्पात घरभाड्यापोटी दरमहा १५ हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. आतील भागातील दुकान किंवा गाळ्यांना दरमहा २५ हजार, तर मध्यवर्ती भागातील दुकानांना ३० हजार आणि मुख्य रस्त्यावरील दुकानाला ३५ हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
प्रकल्पात काय? संबंधित प्रकल्पात पात्र झोपडीधारकांना एक बेडरूम, हॉल आणि किचन असलेली ३०० चौ. फुटांची सदनिका विनामूल्य मिळणार आहे, तसेच बाग बगिचा, मनोरंजनाचे मैदान, अंगणवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, समाज मंदिर, व्यायामशाळा, युवा केंद्र, वाचनालय, सोसायटी ऑफिस इत्यादी सोयी-सुविधादेखील झोपडीधारकांना दिल्या जाणार आहेत. या भागात एक व्यवसाय केंद्र उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती एमएमआरडीएने दिली. या प्रकल्पातील अद्यापपर्यंत १४,४५४ पैकी १० हजार रहिवाशांची पात्रता निश्चिती झाली आहे. यातील ६३२७ झोपट्टीधारकांशी करार करण्यात आला आहे. या झोपडपट्टीधारकांना मुख्यमंत्र्यांनी घरभाड्याचा धनादेश दिला.