दमणगंगा खोऱ्यातील पाणी मुंबईकरांना

दमणगंगा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मुंबई शहराला देण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

मुंबई : दमणगंगा खोऱ्यातील महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मुंबई शहराला देण्याचे प्रस्तावित असून, त्यासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला आहे. तसेच १४३ दशलक्ष घनमीटर पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याबाबतचा पूर्ण व्यवहार्यता अभ्यास राष्ट्रीय जल विकास अभिकरणाने केलेला असून, त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल तयार करण्याची विनंती अभिकरणास करण्यात येणार असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
राज्यातील दमणगंगा खोऱ्यातील १३३ टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याबाबतचा करारासंबंधीचा प्रश्न अपूर्व हिरे यांच्यासह अन्य सदस्यांनी उपस्थित केला होता. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पातील २० अब्ज घनफूट पाणी मुंबईला तर उर्वरित ६३ अब्ज घनफूट पाणी गुजरातला दिले जाणार आहे. शिवाय मुंबईला पाणी पुरविल्यानंतर उर्वरित शिल्लक पाणी गोदावरी खोऱ्यातील नाशिक, नगर व मराठवाड्यातील दुष्काळी जिल्ह्यांना देण्याची मागणी या प्रश्नाद्वारे करण्यात आली. याबाबत दमणगंगा -पिंजाळ व पार-तापी नर्मदा लिंक प्रकल्पाच्या मंजुरीसंदर्भात केंद्रीय जलसंपदा मंत्र्यांनी ७ जानेवारीस मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. नार-पार-अंबिका खोऱ्यातील पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्याबाबतच्या वळण योजनेच्या सर्वेक्षण कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेमुळे सुमारे ९५ हजार ७६० हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. तसेच १४६.२४ दलघमी पाणी बिगर सिंचन कामासाठी उपलब्ध होणार आहे.

राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रकल्पनिहाय कर्जे उभारण्यास मान्यता देतानाच विदर्भ, मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित महामंडळांना देण्याबाबत राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी विधान परिषषदेत सांगितले. विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा तारांकित प्रश्न काँग्रेस सदस्य माणिकराव ठाकरे आदींनी उपस्थित केला होता.

महामंडळाकडे निधी पडून असतानाही विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना निधी न दिल्याने तब्बल २ लाख ४७ हजार हेक्टरचा सिंचन अनुशेष निर्माण झाल्याची बाब
विरोधी सदस्यांनी या वेळी उपस्थित केली. यावर बोलताना मुनगंटीवार म्हणाले, की येत्या एक - दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकणाऱ्या प्रकल्पांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शिवाय प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय निधी देण्याचा अधिकार संबंधित महामंडळाला देण्यात येणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

तत्पूर्वी बोलताना जलसंपदा खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी भूसंपादन, पुनर्वसन, स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आणि वनजमिनिनीच्या संपादन आदी कारणामुळे सिंचनाचा अनुषेश निर्माण झाल्याचे सांगितले. विदर्भ सिंचन महामंडळाकडे २,१०० कोटींचा निधी पडून आहे. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअभावी सध्या ३९ प्रकल्प रखडले आहेत. मागील चार महिन्यांत सहा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून, येत्या तीन महिन्यांत सर्वच प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकी मान्यता देण्यात येणार असल्याचे महाजन यांनी या वेळी सांगितले.

प्रश्नोत्तर तासाचे थेट प्रक्षेपण
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीत विधान परिषद आणि विधानसभेतील प्रश्नोत्तर तासाचे आजपासून दूरदर्शन वाहिन्यांवर थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी याबाबतचे निवेदन सभागृहात केले. सभागृहातील कामकाज जनतेपर्यंत पोहोचावे, यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सभागृहातील सदस्यांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. सभागृहाच्या नियमाप्रमाणे प्रक्षेपण व्हावे, यासाठी प्रक्षेपण नियंत्रित करण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे बापट यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांची फसवणूक;
फौजदारी कारवाई करणार
मुंबई : आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा रुग्णालयात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या डाटा एंट्री आॅपरेटर कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविणाऱ्या आणि कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या ईगल सेक्युरिटी अँड पर्सनल सर्व्हिसेस या खासगी कंपनीवर फौजदारी कारवाई करण्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी विधान परिषदेत बोलताना केली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. सदर कंपनीने फेब्रुवारी २०१४ पासून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकविल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.