मुंबईकरांनो, तयारी ठेवा आणखी चार वर्षे तरी टोलपासून तुमची सुटका नाही!

एमएसआरडीसी म्हणते, महापालिकेला टोल हस्तांतरित केले नाहीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबईतल्या ५५ फ्लायओव्हरच्या खर्चासह देखभाल दुरुस्तीचा खर्च वसूल करण्यासाठी २०२७ पर्यंत मुंबईच्या वेशीवर टोल वसूलीची धाड सुरूच राहणार आहे. आ. आदित्य ठाकरे यांनी वाशी आणि दहिसर टोल नाका बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यावरून राजकारण पेटले आहे.

यावर एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवर म्हणाले, मुंबईच्या एन्ट्री पॉइंटचा टोल २०२७ पर्यंत एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर  गोळा करत आहे. ५५ फ्लायओव्हर खर्च वसूलीचा हा कालावधी आहे. २०१० मध्ये महामंडळाने टोल वसूल करण्यासाठी एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरला कंत्राट दिले आहे. यासाठी आगाऊ रक्कम म्हणून २ हजार १०० कोटी २०१० साली बांधकामाच्या खर्चापोटी घेतले आहेत. हा टोल महापालिकेला हस्तांतरित केलेला नाही. १९९७ साली मुंबईत ५५ फ्लायओव्हर बांधण्याचा निर्णय झाल्यापासून हा टोल लावण्यात आला. १९९८ पासून महामंडळ टोल वसूल करीत आहे. 

श्वेतपत्रिका काढा
राज्यातील अनेक टोलची वसुली पूर्ण होऊन किती तरी वर्ष झाली आहेत, तरीही टोल वसुली सुरू आहे. सरकारच्या आशीर्वाद असल्याशिवाय हे होत नाही. यात मोठा भ्रष्टाचार आहे. सरकारने टोल नाक्यांवरील रस्त्यासाठी झालेला खर्च, टोल वसुली कालावधी, त्या रस्त्यावर किती टोल वसुल झाला याबाबत सगळ्या टोल नाक्यांची श्वेतपत्रिका काढायला हवी. 
- अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

टोलचे कंत्राट २०१० ते २०२७ पर्यंत आहे. कंत्राट दिले की त्याचे नियम पाळावे लागतात. पूर्ण वसुली झाली असेल तर उच्च न्यायालयात दाद मागता येते. आ. आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयाची पायरी चढावी. कोणतेही सरकार कॅपिटल आउटले जाहीर करीत नाही. कंत्राटापेक्षा कायदा मोठा असतो. मात्र, तो पाळला जात नाही. मात्र, टोल वसूलीचे सगळे खरे आकडे कळाले तर टोल रद्दची मागणी करता येईल. खरे आकडे कोणी 
सांगत नाही.    - संजय शिरोडकर, टोल अभ्यासक

२००३-२००४ ते वर्ष २००७-२००८ या ५ वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध नाही, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सांगण्यात आले.