मुंबईकरांना खूशखबर! ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफ

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला.

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर संपूर्णत: माफ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी घेण्यात आला. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या मंत्रिमंडळाच्या या शेवटच्या बैठकीत मुंबईकरांना ही खूशखबर देण्यात आली.
५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर पूर्णत: माफ करावा आणि ५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना ६० टक्के सवलत मालमत्ता करात द्यावी, असा ठराव मुंबई महापालिकेने ६ जुलै, २०१७ रोजी केला होता. तसा प्रस्ताव शासनास सादरदेखील करण्यात आला होता. त्यातील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करमाफीचा निर्णय शुक्रवारी झाला. त्यासाठी लवकरच कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्या संबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या जूनमधील अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे.
विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात आल्यानंतर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी, २०१९ पासून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे १ जानेवारीपासून आजपर्यंत मालमत्ता कर भरलेल्यांना त्याची रक्कम परत मिळू शकेल. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळणार आहे.
५०१ ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांच्या बाबतीत मालमत्ता करातून सूट देण्यासंदर्भातातील अधिकार हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे आहेत. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याची गरज नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे शिवसेनेच्या हातात असलेली महापालिका याबाबत काय निर्णय घेते, हे आता महत्त्वाचे असेल.
>अखेर शिक्कामोर्तब
विधेयक अधिवेशनात मांडल्यानंतर १ जानेवारी, २०१९ पासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल.भाजपा-शिवसेनेची लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी युतीची घोषणा करताना, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मुंबईतील निवासी गाळ्यांना मालमत्ता कर माफ केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. शिवसेनेने युती करताना टाकलेली अट मान्य करण्यात आली होती, त्यावर अखेर शुक्रवारी शिक्कामोर्तब झाले.