मुंबईकरांची समस्या आहे निवा-याची!  निवारा अभियानची पुनश्च आंदोलनाची हाक

राज्यशकट हाती घेताना, पारदर्शी कारभार करण्याबरोबरच देशातील प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत निवारा मिळवून देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मुंबईतील निवा-याचा प्रश्न लक्षात घेत, परवडणा-या किमतीत ११ लाख घरे बांधण्याची घोषणा केली.

- विश्वास उटगी

राज्यशकट हाती घेताना, पारदर्शी कारभार करण्याबरोबरच देशातील प्रत्येकाला २०२२ पर्यंत निवारा मिळवून देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनेही मुंबईतील निवा-याचा प्रश्न लक्षात घेत, परवडणा-या किमतीत ११ लाख घरे बांधण्याची घोषणा केली. निवारा अभियानने सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. मात्र, अडीच वर्षे पूर्ण होत आली, तरी परवडणा-या किमतीतील एकही घर बांधले गेलेले नाही. किंबहुना,
कमाल जमीन धारणा कायद्याखाली ताब्यात घेतलेल्या तब्बल १,००९ एकर जमीन बिल्डरांच्या घशात जात आहे.

मुंबईकरांची समस्या आहे निवा-याची! अन्न, वस्त्र, नोकरी मिळेल, पण निवारा मिळत नाही. २५-३० हजारच नव्हे, तर ५० हजार रुपये पगार घेणा-यालाही मुंबईत घर घेता येत नाही. मुंबई शहर व उपनगरांतच नव्हे, तर वसई-विरारपासून कल्याणपर्यंतही सामान्यांना घर घेणे अशक्य झाले आहे.
मुंबईत घरे बांधली जात नाहीत, असे नव्हे. घरांच्या किमती परडवणाºया नाहीत. जागेची किंमत, बांधकाम खर्च व घराची किंमत यांचा ताळमेळ नाही. बिल्डरांनी वाटेल तो दर सांगावा आणि परवडत असेल, तर मान्य करावा वा चालू पडावे, अशी स्थिती आहे. म्हाडाच्या घरांच्या किमतीही आवाक्यात नाहीत. बांधकाम व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण प्रचंड असल्यामुळे घरे विकली गेली नाहीत, तरी वाट पाहणे बिल्डराला परवडते. त्यातच राजकारण्यांनी बांधकाम व्यवसायात पैसा गुंतविला असून, या दोघांच्या हातमिळवणीतून घरांच्या किमती फुगविल्या गेल्या आहेत. घरांच्या विक्रीत घट झाली होऊ नही, जागांच्या किमती खाली न येण्यामागे हेच कारण आहे.
जनता दलाचे दिवंगत ज्येष्ठ नेते बाबुराव सामंत व मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली नागरी निवारा परिषदेने गोरेगावात दिंडोशी येथे ६५०० हजार घरे बांधली. स्वस्तात जमीन मिळाल्यास, परवडणाºया किमतीत घरे बांधता येतात, हे दाखवून दिले. राज्य सरकारने माथाडी कामगारांना चेंबूर व वडाळा येथे ५८ एकर जमीन दिली. तेथे बांधकाम सुरू असून, सुमारे ५०० चौरस फूट कारपेटचे घर साधारण आठ लाख रुपयांत मिळणार आहे.
यावरून स्वस्तात जमीन मिळणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट होते. कमाल जमीन धारणा कायद्यातून (यूएलसी) जमीन मिळणे शक्य आहे. किमान १७ हजार ते ३० हजार जमीन सरकार या कायद्याखाली ताब्यात घेऊ शकले असते. ती मिळाली असती, तर परवडणाºया किमतीत घरे मिळण्याबरोबरच राज्याच्या विकासासाठी दोन लाख कोटी रुपये उभे राहिले असते, पण जागतिक बँक, केंद्र सरकार व जमीन मालकांच्या दबावाखाली येऊ न राज्य सरकारने हा कायदाच रद्द केला.
हीच कोंडी फोडायला हवी. त्यामुळे राज्य सरकारने सामान्यांसाठी गृहनिर्माण धोरण आखावे आणि परवडणाºया घरांसाठी स्वस्तात जमीन द्यावी. यूएलसी कायदा रद्द केल्यामुळे घरबांधणी वाढून जागांच्या किमती कमी होतील, असा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केला होता. मालकांनी जमिनी घरबांधणीसाठी न वापरल्यास, त्यावर विशेष कर बसविण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते, पण कायदा रद्द केल्याने ना जागांच्या किमती कमी झाल्या, ना मोकळ्या जमिनींवर सरकारने कर लावला.
निवारा अभियानने सतत केलेल्या प्रयत्नांचे फलित म्हणजे, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे यूएलसी कायद्याखाली १,००९ एकर जमीन ताब्यात घेतली असून, २०१४ मध्ये तशी कबुली न्यायालयात दिली आहे. ही जमीन परवडणाºया घरांसाठी देण्याऐवजी ती बिल्डरांना देण्याचे उपद्व्याप सुरू आहेत. त्यामुळे आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही.
यूएलसी कायद्याखाली घेतलेली सुमारे १००९ एकर जमीन निवारा अभियानला परवडणारी घरे बांधण्यासाठी द्यावी, अशी आमची मागणी आहे. पूर्व उपनगरांत मिठागरांची पाच हजार एकर जमीन आहे. ही जमीन परवडणाºया घरांसाठी देता येईल. दुसरा पर्याय आहे, परवडणाºया घरांसाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्याचा. एसआरए योजनांसाठी सरकार साधारण तीन एफएसआय देते. त्यात आणखी एक एफएसआय परवडणाºया घरांसाठी दिल्यास जमिनीची किंमत नसल्यामुळे दीड ते दोन हजार चौरस फूट दराने मुंबईत घरे मिळू शकतील. म्हाडा वसाहती, बीडीडी चाळींच्या पुनर्बांधणीतूनही मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होऊ शकतात. बंद होणाºया उद्योगांच्या जमिनीही ताब्यात घेऊन परवडणाºया किमतीतील घरांसाठी द्याव्यात, असे निवारा अभियानचे म्हणणे आहे.
परवडणाºया किमतीत घर मिळणे हा उपकार नसून तो हक्क आहे. त्यासाठी संघर्ष करण्याची निवारा अभियानची तयारी आहे, पण मुंबईकरांनीही संघटित व्हायला हवे. मुंबईतील ४५ लाखांहून अधिक भूमिपुत्रांना स्वत:चे घर नाही. सरकारी दराने जमीन मिळाली, तर सहकारी सोसायट्या बिल्डरच्या आहार न जाता, कमी खर्चात घरे बांधू शकतात. यूएलसी कायद्यांखालील जमीन मोठ्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. उच्च न्यायालयाने ही जमीन परवडणाºया घरांसाठी वापरावी हे अधोरेखित केले आहे. मात्र, मुंबईकर घरांच्या प्रश्नांवर राजकीय मतभेद विसरून रस्त्यावर येतील, तेव्हाच सरकार हालचाल करेल. त्यासाठी मुंबईकरांनी चाळीतून, भाड्याच्या खोलीतून, लहानशा घरातून, झोपड्यांतून बाहेर पडायला हवे!

(लेखक हे निवारा अभियान, मुंबईचे कार्याध्यक्ष आहेत.)