मुंबईकरांचा प्रवास स्वस्त होणार; पण...

किमान भाडे ५ रुपये करण्याचा ‘बेस्ट’ प्रस्ताव लांबणीवर; सविस्तर अहवाल सादर करून विशेष बैठक बोलावण्याची अध्यक्षांची सूचना

मुंबई : अनुदानासाठी महापालिका प्रशासनाच्या अटीनुसार बसभाड्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव बेस्ट प्रशासनाने आणला खरा. परंतु, त्यासाठी आवश्यक तयारी मात्र बेस्ट प्रशासनाने केल्याचे दिसून येत नाही. तीन महिन्यांमध्ये बसचा ताफा सात हजारांपर्यंत नेणे, यासाठी लागणारा अतिरिक्त कर्मचारीवर्ग, बसेसच्या पार्किंगचा प्रश्न उभा राहिला आहे. विशेष म्हणजे भाडेकपातीनंतर प्रवासी वर्गाबरोबरच उत्पन्न वाढेल का, याबाबत अद्याप अभ्यास झालेला नाही. अशा अनेक त्रुटी भाजप, काँग्रेस सदस्यांनी शुक्रवारी बेस्ट समितीच्या निदर्शनास आणल्या. त्यामुळे अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी प्रस्तावावर पुनर्विचार करून त्याची सविस्तर माहिती सादर करावी तसेच विशेष बैठक बोलवावी, अशा सूचना प्रशासनाला केल्यानंतर हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आला.

महापालिका प्रशासनाने बेस्ट उपक्रमाला ६०० कोटींचे अनुदान जाहीर केले आहे. यापैकी २०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. उर्वरित अनुदानासाठी महापालिकेने बेस्टपुढे काही अटी ठेवल्या आहेत. त्यानुसार प्रवासी भाड्यात कपात करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने बेस्ट समितीच्या पटलावर शुक्रवारी मंजुरीसाठी आणला होता. किमान प्रवासी भाडे आठ रुपयांवरून पाच रुपये न केल्यास अनुदान थांबविण्यात येईल, अशी गुगली पालिकेने टाकल्याने बेस्ट प्रशासनाने घाईघाईने याबाबतचा प्रस्ताव बेस्ट समितीपुढे आणला. मात्र एवढ्या घाईत भाडेकपातीचा प्रस्ताव आणण्यामागचे कारण काय, असा सवाल भाजप आणि काँग्रेस सदस्यांनी केला.

प्रवासी भाडे कमी केल्यानंतर प्रवाशांची संख्या वाढेल, मात्र त्या प्रमाणात सध्या बेस्टकडे बसेस नाहीत. सध्या तीन हजार ३३८ पर्यंत असलेला बसगाड्यांचा ताफा सात हजारांपर्यंत नेण्यात येणार आहे. परंतु, तीन महिन्यांच्या कालावधीत साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त नवीन बसगाड्या घेण्यासाठी काय नियोजन आहे? नवीन भाड्यानुसार प्रवासी वाढले तरी उत्पन्नात वाढ होणार नाही. त्यामुळे या आव्हानांना कसे सामोरे जाणार, याबाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा. पालिका, बेस्ट आणि कामगार संघटनेमध्ये नुकताच झालेला सामंजस्य करारही सादर करण्याची मागणी भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी यावेळी केली. तर, काँग्रेसचे भूषण पाटील यांनीही अनेक त्रुटी मांडल्या. त्यानंतर हा प्रस्ताव सविस्तर अहवाल येईपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आला.

बेस्ट उपक्रमासमोरील आव्हाने...
बसगाड्यांची संख्या वाढविल्यानंतर बस फेऱ्या किती वाढतील? उत्पन्न किती मिळेल? असे अनेक प्रश्न आहेत.
बसेसचा ताफा वाढल्यानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्याही अपुरी पडणार आहे.
बेस्ट उपक्रमाचे २६ बस आगार आहेत. सध्या ताफ्यात ३३३८ बसगाड्या आहेत. हा ताफा सात हजारांपर्यंत वाढविल्यानंतर त्या उभ्या कुठे करणार, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
प्रवासी भाडे कपात केल्यानंतर प्रवासी वाढले तरी उत्पन्न तेवढेच राहणार, अशी चिंताही उपक्रमाला सतावत आहे.

शिवसेना सदस्यांचे मौन
सत्ताधारी पक्ष असल्याने बेस्ट उपक्रमाला अनुदान मिळवून देण्यासाठी शिवसेनेचा खटाटोप सुरू होता. आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी पहिल्याच बैठकीत अनुदान देण्याची तयारी दाखवली. याचे श्रेय शिवसेना सदस्यांनी घेतले. त्यानुसार आलेला भाडेकपातीचा प्रस्ताव बेस्ट समितीमध्ये मंजूर करून घेण्यासाठी या बैठकीला यशवंत जाधव, आशिष चेंबूरकर, अनिल कोकीळ यासह अन्य काही सदस्य उपस्थित होते. भाजप, काँग्रेसकडून सविस्तर अहवाल सादर करण्याची मागणी केल्यानंतरही सेना सदस्यांनी मात्र मौन बाळगले.

मार्चमध्ये प्रवासी संख्या २२ वरून २० लाखांवर आली आहे. बसगाड्यांची संख्या वाढवून आणि भाडेकपातीनंतर प्रवासी संख्या ५० लाखांवर पोहोचेल, असा विश्वास बेस्ट प्रशासनाला आहे.
५३० बसगाड्या या वर्ष अखेरीपर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात दाखल होतील. यामध्ये ८० इलेक्ट्रिक बसगाड्यांचा समावेश आहे. आणखी एक हजार बसगाड्यांचे टेंडर बेस्ट मागविणार आहे.

प्रस्तावित भाडेकपात (रुपयांमध्ये)
कि.मी.       साधी     वातानुकूलित
    ५              ५               ६
   १०             १०             १३
   १५             १५            १९
   ३०             २०            २५

विद्यमान दर (रुपयांमध्ये)
कि.मी.        साधी     वातानुकूलित
२                   ८               २०
१०               २२               ४०
१५              ३४               ६५
३०              ४२               ९५