मुंबईतील ५०० व ७०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर

सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांवरील कराचा भार कमी व्हावा, याकरिता सन २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्षाने, ५०० चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे तसेच ५०० ते ७०० चौ. फूटाच्या घरांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते.

 मुंबई - सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांवरील कराचा भार कमी व्हावा, याकरिता सन २०१७ च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्षाने, ५०० चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे तसेच ५०० ते ७०० चौ. फूटाच्या घरांना मालमत्ता करामध्ये सवलत देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार, महानगरपालिका सभागृहामध्ये दि. ६ जुलै २०१७ रोजी ठराव क्र. ३२६  मंजूर झालेला असून, तसे पत्र  मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या स्वाक्षरीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविण्यात आले होते.विधानसभेतही ५०० आणि ७०० चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यासंदर्भात शिवसेनेच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्याचे वारंवार लक्ष वेधल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ५०० आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

परंतू मुख्यमंत्र्यांनी सदर प्रस्ताव आर्थिक दायित्वाशी निगडीत असल्याने महापालिका आयुक्तांमार्फत येणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदरहू प्रस्ताव हा आर्थिक दायित्वाशी निगडीत असल्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाचे प्रमुख, महानगरपालिका आयुक्त या नात्याने महानगर पालिका आयुक्तांनी सदर प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा अशा मागणीचे पत्र घेऊन शिवसेना आमदार शिष्ट मंडळ व नगरसेवक शिष्टमंडळ महापालिका आयुक्तांची आज दुपारी भेट घेतली. त्यावेळी आर्थिक दायित्वाशी निगडित असलेला हा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेने राज्य शासनाकडे मंजुरी करिता सादर करावा, अशा प्रकारच्या कोणत्याच सूचना नगरविकास खात्या मार्फत प्राप्त झाल्या नसल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे हा आर्थिक दायित्वाशी निगडित असलेला प्रस्ताव मुंबई महापालिका आयुक्तांनी तातडीने राज्य शासनाकडे मंजुरी करिता सादर करावा, अशा सूचना नगरविकास खात्या मार्फत महापालिकेला द्याव्यात अशी मागणी शिवसेनेने पत्राद्वारे नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिव,  मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. जेणे करून ५०० व ७०० चौ. फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची परवानगी सरकार देईल.