CoronaVirus News: शाब्बास मुंबईकर! २२ महिन्यांत जे झालं नाही, ते करून दाखवलं; कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला मोठं यश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 21, 2022 08:26 PM2022-02-21T20:26:43+5:302022-02-21T20:27:05+5:30
CoronaVirus News: मुंबईत लागू असलेले निर्बंध लवकरच शिथिल होण्याची शक्यता; हायकोर्टानं फटकारल्यानंतर मोठे निर्णय अपेक्षित
शाब्बास मुंबईकर! कोरोनाविरुद्धच्या लढ्याला मोठं यश; तब्बल २२ महिन्यांनंतर पहिल्यांदाच असं घडलं
मुंबई: कोरोनाची तिसरी लाट जवळपास ओसरली आहे. जानेवारीत तिसऱ्या लाटेनं टोक गाठलं होतं. मात्र आता मुंबईकरांना दिलासा मिळाला आहे. गेल्या २४ तासांत मुंबईत कोरोनाचे ९६ नवे रुग्ण आढळून आले. तर एका रुग्णाचा मृत्यू झाला.
मुंबईत गेल्या २४ तासांत १८८ जणांनी कोरोनावर मात केली. त्यामुळे मुंबईचा रिकव्हरी रेट ९८ टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. १७ एप्रिल २०२० रोजी मुंबईत १०० पेक्षा कमी कोरोना रुग्णांची नोंद झाली होती. त्यानंतर कधीच मुंबईतील दैनंदिन रुग्णसंख्या १०० च्या खाली गेली नाही. मात्र आता २२ महिन्यांनंतर प्रथमच शहरात १०० पेक्षा कमी रुग्णांची नोंद झाली.
Mumbai reports less than 100 #COVID19 cases for the first time after 17th April 2020; reports 96 fresh cases and 1 death in the last 24 hours.
— ANI (@ANI) February 21, 2022
Active cases 1415 pic.twitter.com/het78Hhbei
कोरोना रुग्ण दुपटीचा कालावधी ३ हजार ३१३ दिवसांवर जाऊन पोहोचला आहे. सध्याच्या घडीला १ हजार ५१५ कोरोना रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज मुंबईत १७ कोरोना रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. यापैकी ३ जण ऑक्सिजनवर आहेत. मुंबईत आतापर्यंत १० लाख ५५ हजार ६५७ जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. मुंबईत आज एका व्यक्तीचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. त्यामुळे शहरातील कोरोना मृतांचा आकडा १६ हजार ६८८ वर जाऊन पोहोचला.
मुंबई लवकरच निर्बंधमुक्त?
मुंबईत लागू असलेले निर्बंध लवकरच शिथिल होण्याची शक्यता आहे. लोकल प्रवास, मॉलमध्ये सध्या लसीकरण प्रमाणपत्र पाहिलं जातं. त्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली. मुंबईत लागू असलेले निर्बंध मागे घ्यायला हवेत. कोरोना काळात प्रशासनानं चांगलं काम केलं. मग आता परिस्थिती नियंत्रणात असताना निर्बंध कायम ठेवून राज्याला उगाच का बदनाम करताय, असा सवाल न्यायालयानं विचारला. याबद्दल विचार करून लवकर निर्णय घ्या, अशी सूचना न्यायालयानं सरकारला केली आहे.