मुंबई : गेल्या ४० वर्षांत मुंबईतील हिरवळ सुमारे ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आता शहरात केवळ १३ टक्के हिरवळ आहे. शहरातील एकूण ८८ प्रभागांपैकी ६८ प्रभागांतील हिरवळ गेल्या २० वर्षांत कमी झाली आहे. याचा सर्वाधिक फटका गोरेगावला बसला आहे. २००१ मध्ये ६२.५ टक्के भागांत हिरवाई असलेल्या गोरेगावमध्ये २०११ मध्ये केवळ १७ टक्के हिरवळ उरली. त्यापाठोपाठ अंधेरी पश्चिम व मालाड भागांतील हिरवळ कमी झाली आहे. मिनिस्ट्री ऑफ मुंबईज मॅजिक या मुंबईतील नागरिकांच्या संस्थेतर्फे आयोजित ऑनलाईन चर्चेत ही माहिती समोर आली आहे. वातावरण ही संस्थाही यात सहभागी होती.
स्वच्छतागृहांच्या निकृष्ट सुविधा, देशभालीविना खराब झालेले धावण्याचे मार्ग, उद्याने मर्यादित कालावधीपुरती खुली असणे, आसनव्यवस्था वाईट असणे आदी मुद्दयांवर शहरातील उद्यानांवर नागरिकांनी प्रकाश टाकला. अपुरा प्रकाश, प्रवेशद्वाराशी अडथळे आदी मुद्देही मुंबईकरांनी मांडले. अंधेरी, जोगेश्वरी, विलेपार्ले, सायन, परळ, दादर, चेंबूर, घाटकोपर, कुर्ला व पवई या परिसरात नक्कीच हिरवाई व शहरी उद्यानांची कमतरता आहे याकडे नागरिकांनी या चर्चेत लक्ष वेधले. तर सिव्हिसच्या संस्थापक अंतरा वासुदेव म्हणाल्या, शहरात अधिक उद्याने हवीत आणि त्यांचे वितरण एकसमान व्हावे अशी मागणी सर्वांनीच केली आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, तरुण अशा विविध गटांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र उद्याने असावीत किंवा उद्यानातील काही विभाग तसे निश्चित केले जावेत. क्रीडांगणे व क्रीडासाहित्य असावे. नगररचना तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला जावा. वापरात नसलेल्या जागांचे रूपांतर हिरवाईत करावे. आदी नागरिकांच्या मागण्या अधिका-यांपुढे ठेवण्यात आल्या आहेत.
वातावरण फाउंडेशनचे संस्थापक भगवान केसभट म्हणाले, सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांमुळे खुल्या जागा अत्यंत महत्त्वाच्या झाल्या आहेत. हिरवाईखालील क्षेत्र कमी होण्याचा प्रवाह पुढील १० वर्षे असाच सुरू राहिला तर तो स्थानिक वातावरणाचे तर नुकसान करेलच. शिवाय मानवी आरोग्यासाठीही मारक ठरेल. यामुळे शहरातील तापमान वाढेल आणि पूर व वायूप्रदूषणाची शक्यताही वाढेल. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात संस्थेच्या दोन सदस्यांनी महापालिकेचे उद्यान अधीक्षक जितेंद्र परदेशी आणि महापालिका उपायुक्त (पर्यावरण) अशोक यमगर यांची भेट घेऊन या सार्वजनिक चर्चेतून आलेल्या शिफारशी त्यांच्यापुढे ठेवल्या. अधिका-यांनी शहरातील बगिचांची स्थिती सुधारण्यासाठी हा अहवाल अत्यंत अनुकूल मतासह स्वीकारला. परदेशी यांनी हा अहवाल प्राधान्य देणे गरजेचे असलेल्या परिसरातील संबंधित उद्यान उपअधीक्षकांकडेही पाठवला आहे.