मुंबईतील सागरी सुरक्षेच्या अद्याप गटांगळ्या

मुंबई : मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला १० वर्षे पूर्ण होत असतानाही येथील सागरी सुरक्षा वाऱ्यावरच असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीे. सागरी सुरक्षेसाठी घेतलेल्या बोटींपैकी ५० टक्के बोटी नादुरुस्त असून सागरी सुरक्षेची ६० टक्के कर्मचारी व अधिकाºयांची पदे रिक्त असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी केला. या संदर्भात आरटीआयमध्ये माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर केलेल्या पाहणीत संबंधित माहिती समोर आल्याचे शेख यांनी सांगितले.

शेख म्हणाले, मुंबई पोलीस कार्यालयाकडे मुंबईच्या सागरी सुरक्षेसाठी किती नौका आहेत? त्या कधी खरेदी केल्या? त्यापैकी किती नौका दुरुस्तीसाठी आहेत? सागरी सुरक्षेसाठी किती मनुष्यबळ मंजूर केले? याबाबत माहिती अधिकारात माहिती विचारली होती. मात्र ती देण्यासाठी मुंबई पोलीस विभागाचे साहाय्यक आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) यांनी नकार दिला. म्हणून मुंबई पोलीस नौका विभाग, लकडा बंदर, दारूखाना, माझगाव या परिसरात असलेल्या गॅरेजमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. तिथे ३२ पैकी १६ सागरी बोट दुरुस्तीसाठी असल्याचे दिसले.

दहशतवादी हल्ल्यानंतर मुंबईच्या सागरी सुरक्षेसाठी केंद्राने २३ नव्या सागरी बोटी मुंबई पोलिसांना दिल्या. त्यापूर्वी पोलिसांकडे ९ बोटी होत्या. एकूण ३२ पैकी १६ बोटी दुरुस्तीसाठी पडून आहेत. सागरी सुरक्षेसाठी एकूण ४६४ कर्मचाºयांची पदे मंजूर असून फक्त १७२ कर्मचारीच कार्यरत असल्याचे शेख यांनी सांगितले.

न्यायालयांची सुरक्षा बेताचीच
मुंबई : मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याला दहा वर्षे पूर्ण झाली. त्या वेळी मुंबईची न्यायालये पाकिस्तानच्या रडारवर नव्हती. तरी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेमध्ये थोडी वाढ करण्यात आली. तसेच मुंबई सत्र न्यायालयामध्येही पोलिसांच्या संख्येत वाढ करण्यात आली. मात्र, ही सुरक्षा पुरेशी आहे, असे म्हणता येणार नाही. वारंवार बंद पडणाºया स्कॅनिंग मशीन्स आणि गरजेपेक्षा कमी पोलीसबळ यामुळे येथील सुरक्षा बेताचीच असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

मुंबई उच्च न्यायालयात रोज शेकडो लोकांची वर्दळ असते. सतत गजबजलेले हे ठिकाण दहा वर्षांपूर्वी अतिरेक्यांचे टार्गेट नव्हते. हल्ल्यानंतर खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षेत थोडी वाढ करण्यात आली. सर्व प्रवेशद्वारांजवळ पोलिसांच्या बंकर उभारण्यात आल्या. शस्त्रधारी पोलीस सतत पहारा देतात. मात्र, न्यायालयात प्रवेश करताना लोकांचे सामान तपासण्यासाठीचे स्कॅनिंग मशीन मध्येमध्ये बंद पडतात. त्यामुळे पोलिसांना लोकांची चाचपणी करावी लागते. यामध्ये एखादी व्यक्ती सहजच पोलिसांना चुकवून जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तर कधी महिला पोलीसही जागेवर नसतात. त्यातच भर म्हणजे वकिलांची चाचपणी होत नाही.

पूर्वी वकिलांचीही तपासणी केली जायची. मात्र, वकिलांनीच आपली तपासणी केली जाऊ नये, यासाठी आग्रह धरल्याने त्यांना यामधून वगळण्यात आले. केवळ त्यांच्याकडील सामान स्कॅनिंग मशीनमध्ये टाकून तपासले जाते. मात्र, यामुळे धोका टळत नाही.

अनेक आरोपी फरार होण्यात यशस्वी
सत्र न्यायालयाची स्थिती अद्यापही बिकट आहे. मोठमोठ्या गुन्ह्यांतील आरोपी येथे आणण्यात येतात, तरीही येथील सुरक्षा चोख नाही. अनेक आरोपी येथून फरार झाले आहेत. येथीलही स्कॅनिंग मशिन्सही वारंवार बंद पडतात. मुंबईतील अन्य न्यायालयांतही सुरक्षा व्यवस्था बेताचीच असल्याचे पाहायला मिळते.