मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा उडाला फज्जा

कोरोना संकटात झोपड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर; २४ वर्षांत फक्त दोन लाख झोपड्यांचा पुनर्विकास

मुंबई : मुंबई शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्याचा ध्यास घेत १९९६ साली युती सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची (एसआरए) स्थापना केली. मात्र, गेल्या २४ वर्षांत या प्राधिकरणाला वर्षाकाठी सरासरी ८५०० या दराने फक्त २ लाख ६ हजार झोपडपट्टीवासियांनाच पक्की घरे देण्यात यश आले. मुंबईतील कोरोना संकट दाटीवाटीच्या झोपड्यांमुळे तीव्र होत असल्याची टीका उद्योगपती रतन टाटा यांच्यापासून नागरिकांपर्यंत अनेकांकडून होत असताना एसआरएचे हे अपयश बोचणारे आहे.

मुंबईतील निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या सुमारे १४ लाख झोपड्यांमध्ये वास्तव्याला आहे. एसआरएच्या माध्यमातून आपल्याही हक्काचे पक्के घर मिळण्याची आशा त्यांना आहे. मात्र, ती जबाबदारी असलेल्या एसआरएने आजवर १५८१ योजनांना आशयपत्र (एओआय) दिला आहे. त्यातून ५ लाख ५ हजार ७०४ पुनर्वसन सदनिका बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, त्यापैकी १ लाख ११ हजार घरांना अंतिम मंजुरीच मिळालेली नाही. तर, अंतिम मंजुरी प्राप्त ३ लाख ९४ हजार ४८४ पैकी फक्त ५२ टक्के म्हणजेच २ लाख ६ हजार झोपडपट्टीविसायांना घरे हस्तांतरित झाली आहेत.

६२ विकासकांवर कारवाई
प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर झोपडपट्टीवासीयांना पर्यायी जागा देत विकासक कामे सुरू करतात. मात्र, जवळपास ६२ विकासकांनी कामे अर्धवट अवस्थेत सोडून दिली असून त्यांच्यावर कलम १३ (२) अन्वये कारवाई करून करार रद्द करण्यात आले आहेत. बांधकामाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या १ लाख ८८ हजार सदनिकांपैकी फक्त ३२ हजार सदनिकांचे काम आजच्या घडीला प्रगतिपथावर असल्याची माहिती हाती आली आहे.

अडचणींचा डोंगर : मुंबईतील झोपड्या पालिका, म्हाडा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि खासगी जमिनीवर आहेत. झोपडीवासीयांची पात्रता ठरविण्यासाठी परिशिष्ट - दोन तयार करणे किचकट, वेळखाऊ प्रक्रिया ठरते. खासगी जमीनमालकांना या योजनेत स्वारस्य नसते. इतर विकासकांनी सादर केलेल्या योजनांना ते संमती देत नसल्याने तिथल्या योजना मार्गी लावणे अवघड जाते. योजनेतील अपात्र झोपडीवासीयांना हटविणे अशक्य होते. बँकांकडून वित्त पुरवठ्यात येत असलेल्या अडचणी, विकासकांची अक्रियाशीलता, त्यांचे अंतर्गत वाद, झोपडीवासीयांमध्ये एकमताचा आभाव हे महत्त्वाचे अडथळे ठरतात. सीआरझेड, वन विभाग, रेल्वेच्या हद्दीत पुनर्विकास करता येत नाही. पर्यावरण विभाग, नागरी उड्डाण विभाग, नौदल, रेल्वे यांची ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळवणे जिकिरीचे होत असल्याची माहिती या विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

संक्रमण शिबिरांसाठी ६४ हजार सदनिका
विविध प्रकल्पातील विस्थापितांच्या संक्रमण शिबिरांसाठी एसआरएने मुंबई महापालिका (२२,५८७), एमएमआरडीए (२५,५५७), संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (११,३८५), मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन (३७६७) सदनिका हस्तांतरित केल्या असून गेल्या वर्षी त्यात आणखी १६४४ सदनिकांची भर पडल्याने ती संख्या ६४ हजार ९४० इतकी आहे.