आमदारांच्या घरासमोर निराधार महिला करणार मुंडण

निराधार, विधवा आणि देवदासी महिलांच्या पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी, म्हणून महाराष्ट्र निराधार व देवदासी महिला संघटनेने मुंडण आंदोलनाची हाक दिली आहे

चेतन ननावरे, मुंबई
निराधार, विधवा आणि देवदासी महिलांच्या पेन्शनमध्ये वाढ व्हावी, म्हणून महाराष्ट्र निराधार व देवदासी महिला संघटनेने मुंडण आंदोलनाची हाक दिली आहे. एकीकडे निराधार महिलांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यास निधी नसल्याचे कारण देणाऱ्या सरकारने आमदारांच्या वेतनात मात्र भरघोस वाढ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील आमदारांच्या घरांसमोरच महिला मुंडण आंदोलन करणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष विलास रूपवते यांनी सांगितले.
रूपवते म्हणाले की, गेल्या कित्येक वर्षांपासून निधीअभावी विधवा, परित्यक्ता, निराधार महिलांच्या पेन्शनमध्ये वाढ झालेली नाही आहे. आजघडीला प्रत्येक महिलेला मासिक ५०० रुपये इतकी तुटपुंजी मदत मिळत आहे. याउलट वेतनवाढ मिळाल्याने प्रत्येक आमदाराचा पगार दीड लाख रुपयांच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे राज्यातील २८८ आमदारांच्या वेतनासाठी शासनावर महिन्याला सुमारे ४ कोटी ३२ लाख, तर वर्षाला सुमारे ५१ कोटी ८४ लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. निराधार महिलांना मिळणारी पेन्शन आणि आमदारांचे वेतन यांची तुलना केल्यास एका आमदाराच्या वेतनात सरासरी ३०० निराधार महिलांना पेन्शन मिळू शकते. याचाच अर्थ २८८ आमदारांच्या वेतनात सुमारे ८६ हजार महिलांना पेन्शन मिळेल.
निराधार महिलांसमोर शासनाची पेन्शन मिळवण्यातही अनेक अडचणी असल्याचे संघटनेने सांगितले. मुळात विधवांना पेन्शन मिळवण्यासाठी १५ वर्षांच्या वास्तव्याची अट आहे. केवळ दारिद्र्यरेषेखालील विधवांनाच या पेन्शनचा फायदा मिळतो. पेन्शन मिळवण्यासाठी विधवेचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांहून अधिक नसावे, अशी अट असल्याने हे जाचक नियम शिथिल करून एक वर्षापासूनचा वास्तव्याचा पुरावा ग्राह्य धरावा. दारिद्र्यरेषेची अट वगळून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा दीड लाख रुपये करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.