मुंबई : नवीन धोरणाला मुख्यमंत्र्यांकडूनच स्थगिती मिळाल्याने काळजीवाहू तत्त्वावर मैदान व उद्यानांची देखभाल करणाऱ्या सर्व संस्थांना नोटीस पाठविण्यास पालिका प्रशासनाने सुरुवात केली आहे़ त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मैदान ताब्यात घेतल्यानंतरही त्याचा विकास न करणाऱ्या ३६ संस्थांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत़ यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट, शिवसेनेचे विभागप्रमुख आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचाही समावेश आहे़पालिकेची २३५ खेळाची मैदाने व उद्याने काळजीवाहू तत्त्वावर देण्यात आले आहेत़ नवीन दत्तक धोरणावर मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन, सर्व भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना दिले़ त्यानुसार, सोमवारपासून अशा सर्व संस्थांना नोटीस पाठविण्यास पालिकेने सुरुवात केली़ अशा ३६ संस्थांना पहिल्या टप्प्यात नोटीस बजाविण्यात आली़भाजपाचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी आपल्या संस्थेच्या ताब्यातील भूखंड पालिकेकडे परत केल्यानंतर नोटीस पाठविण्यास सुरुवात झाली़ त्यामुळे स्वपक्षीय नेत्यांकडील भूखंड वाचविण्याबाबत शिवसेनेत चिंतन सुरू आहे़ मात्र, आपल्या नेत्यांकडील भूखंड पालिकेला परत करणार का, या बाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी स्पष्ट केले़ भूखंड नाही तरी नाव कसेनोटीस बजाविण्यात येणाऱ्या २१६ मैदाने व उद्यानांच्या यादीमध्ये तृष्णा विश्वासराव यांच्या संस्थेच्या नावावरही भूखंड दाखविण्यात आला आहे़ मात्र, वडाळा येथील या भूखंडासाठी १९९७ मध्ये आपण अर्ज केला असला, तरी पालिकेने आपल्याकडे मैदानाचा ताबा दिला नाही़ त्यामुळे आपल्याकडे भूखंड नसतानाही यादीत नाव टाकून माझे राजकीय करिअर धोक्यात आणण्याचे प्रयत्न होत असल्याची नाराजी सभागृह नेत्या विश्वासराव यांनी व्यक्त केली़ या बाबत त्या आयुक्तांना पत्र लिहिणार आहेत़ (प्रतिनिधी)ही भाजपाची स्टंटबाजी...मंजूर प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी तीन महिन्यांनंतर ठरावाच्या स्वरूपात करावी लागते़ या बाबत भाजपाला ज्ञान असताना आमदार अमित साटम यांनी चिटणीस खात्याला पत्र पाठविणे, म्हणजे भाजपाचा निव्वळ स्टंट असल्याचा आरोप सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केला़ यांना पाठविली नोटीसवांद्रे पश्चिम येथील मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट, वांद्रे पूर्व आणि वांद्रे पश्चिम येथील रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांचा समावेश आहे़ या संस्थांनी मालमत्ता आणि पाणीपट्टी भरली नसल्यास तेही वसूल करण्यात येणार आहे़
स्थगितीनंतर पालिका प्रशासन सक्रिय
By admin | Published: January 20, 2016 2:35 AM