महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल गेले आता कोण? नव्या नियुक्त्यांविषयी प्रशासनात उत्सुकता

कोरोना काळात प्रवीण परदेशी यांची उचलबांगडी करून चहल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती

जयंत होवाळ, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: तीन वर्षांपेक्षा जास्त कार्यकाळ झाल्याने मुंबई महापालिकेचे आयुक्त आणि दोन अतिरिक्त आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे या पदांवर होणाऱ्या नव्या नियुक्त्यांविषयी पालिका प्रशासनात उत्सुकता आहे. राजकीय स्थित्यंतरे अनुभवणारे आणि दोन्ही वेळच्या सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणारे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याप्रमाणे नव्या आयुक्तांनाही खास करून मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीत राहूनच काम करावे लागेल, असे दिसते.

तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपलेल्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे चहल, अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारासू आणि अश्विनी भिडे यांना पद सोडावे लागेल, हे स्पष्ट आहे. चहल यांच्या जागी ज्येष्ठ सनदी अधिकारी भूषण गगराणी आणि असीम गुप्ता यांची नावे चर्चेत आहेत. त्यातही गगराणी यांचे नाव आघाडीवर आहे. आघाडी सरकारच्या काळात चहल हे आदित्य ठाकरे यांच्या जास्त जवळचे होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अधिक जवळ गेले. शिंदे यांची  स्वच्छ मुंबई मोहीम ते स्वतः रस्त्यावर उतरून राबवत आहेत. रेसकोर्सच्या जागेचा करार करण्यात त्यांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. सर्व रस्ते सिमेंटचे करण्याची शिंदे यांची  मोहीमही ते पार पाडत  आहेत.

कोरोना काळातील विविध प्रकारच्या खरेदीवरून पालिकेतील अनेक अधिकाऱ्यांची ईडी चौकशी झाली होती. मात्र, चहल यांची या चौकशीतून सुटका झाली. कोरोना काळात तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची उचलबांगडी करून चहल यांची नियुक्ती  करण्यात आली होती. कोरोना नियंत्रणात आणण्यात त्यांचे योगदान मोठे होते.

तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहिलेले आयुक्त

१. अजय मेहता - कार्यकाळ : मे, २०१५ ते मे, २०१९ (४ वर्षे)
२. इक्बालसिंह चहल - कार्यकाळ : ८ मे २०२० ते १८ मार्च २०२४ (३ वर्षे १० महिने)
३. सदाशिव तिनईकर - कार्यकाळ : जुलै, १९८६ ते एप्रिल, १९९० (३ वर्षे ९ महिने)
४. शरद काळे - कार्यकाळ : नोव्हेंबर, १९९१ ते मे, १९९५ (३ वर्षे ६ महिने)

विरोधकांच्या टीकेचे धनी

• सत्ताधारी आमदारांना निधीचे वाटप या मुद्द्यावरून चहल विरोधी पक्षाच्या टीकेचे लक्ष्य बनले होते. पालिकेच्या कारभारावर अप्रत्यक्ष अंकुश ठेवण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेले मंगलप्रभात लोढा आणि दीपक केसरकर यांच्या कलाने ते कारभार करतात, अशीही टीका त्यांच्यावर झाली आहे.  
• अतिरिक्त आयुक्त वेलारासू यांची कोरोना काळातील खरेदीप्रकरणी ईडी चौकशी झाली होती. पालिकेत दोन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे  रिक्त असताना वेलारासू यांच्याकडे मोठ्या प्रकल्पांची जबाबदारी होती. अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांची कारकिर्द मात्र वादातीत राहिली आहे.
• पालिकेचा कोस्टल रोड तसेच मेट्रो ३ प्रकल्प, अशा दोन मोठ्या जबाबदाऱ्या राज्य सरकारने त्यांच्यावर सोपवल्या आहेत. कोस्टल रोडची एक मार्गिका पूर्ण करून त्यांनी सरकारचा विश्वास सार्थ ठरवला आहे.